सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद धीमी है और इसमें तेजी लाई जानी चाहिए ताकि उन्हें कोविड-19 महामारी के बीच योजनाओं का लाभ दिया जा सके. शीर्ष अदालत ने प्रवासी कामगारों के पंजीकरण की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ उन्हें तभी मिल सकता है जब अधिकारी उनकी पहचान करके उनका पंजीकरण करें। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत में अब तक संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2 करोड़ से ज्यादा चुकी है. लगातार बढ़ते कोरोना केस की वजह से अस्पतालों में भी लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ रहे हैं. वहीं, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सोशल मीडिया पर इस महामारी को लेकर कई अफवाहें फैल रही हैं। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के पहले चार हफ्ते में राष्ट्रीय राजधानी से आठ लाख से अधिक प्रवासी अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हो चुके हैं. यह जानकारी दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट में दी गई. 19 अप्रैल से 14 मई के बीच आठ लाख सात हजार बत्तीस प्रवासी कामगार दिल्ली से बसों से अपने गृह राज्यों के लिए रवाना हुए। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना वायरस संक्रमण से लोग परेशान है. इस वक्त लोग संक्रमण की वजह से घरों में कैद है, साथ ही घर पर ही तरह-तरह के घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं. कोरोना संकट में शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़ा पीने की सलाह कई विशेषज्ञ दे चुके हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र और मुंबई नगर निकाय की असंवेदनशीलता से दुखी और निराश है, जिसने वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से सक्षम, बीमारों और ह्वील चेयर वाले लोगों के लिए घर-घर जाकर टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू नहीं किया. पीठ ने कहा कि केंद्र को अपनी नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिसमें उसने कहा था कि खुराक के बेकार होने और दुष्प्रभाव संबंधी विभिन्न वजहों से घर-घर जाकर टीकाकरण करना संभव नहीं है. अदालत ने कहा, हम केंद्र सरकार से बहुत ही दुखी हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सर्वोच्च न्यायालय ने 13 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रवासी कामगारों को आत्मनिर्भर भारत योजना या हरेक राज्य में लागू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सूखा राशन मई महीने से ही मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार, और दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की सरकारों 13 मई को एक अंतरिम आदेश जारी किया है। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
गोल्ड लोन की मांग में बढोतरी और इसके बाद वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन गिरवी रखे गये सोने के आभूषणों की नीलामी देश में लोगों की खस्ता वित्तीय हालत का संकेत है-खास कर निम्न आय वाले घर-परिवारों के दयनीय हालात के. भारत के रिजर्व बैंक के डेटा के मुताबिक सोने के आभूषणों को गिरवी रखने की एवज में बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कर्जों में पिछले एक साल की अवधि में 82 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में दूसरी लहर की शुरुआत से ही तमाम एक्सपर्ट्स और सरकारें लोगों से कह रही हैं कि वो डबल मास्क लगाकर ही घर से निकलें और अगर घर में भी परिजनों से साथ नजदीक बैठे हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करें. वहीं सोशल मीडिया पर मास्क लगाने को लेकर कुछ और ही दावा किया जा रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले के जेवर तहसील में आने वाले मेवला गोपालगढ़ गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वहां के कोविड पॉजिटिव निवासियों का एक नीम के पेड़ के नीचे ‘इलाज’ किए जाने की एक रिपोर्ट मीडिया में प्रकाशित हुई थी. जिसके बाद राज्य सरकार ने कुछ निवासियों पर मीडिया को झूठा बयान देने का आरोप लगाते हुए निशाना बनाया है. पूर्व प्रधान हरवीर तलन ने मीडिया को बताया था कि 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के बाद से असामान्य रूप से बड़ी संख्या में निवासियों ने बीमारी की शिकायत की थी. उन्होंने कहा था, एक भी घर ऐसा नहीं है, जहां किसी को खांसी या बुखार न हो.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से देश का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से प्रभावित है और यह महामारी अब तेजी से ग्रामीण इलाकों में भी पांव पसार रही है. कुछ विशेषज्ञ इस महामारी की तीसरी लहर को लेकर भी आगाह कर रहे है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।