पुलिस मठ में में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए डीजीपी ओपी सिंह ने एक अहम कदम उठाया है डीजीपी ने शासन को पत्र लिखकर इंस्पेक्टर से सी पाइप तक के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों व कर्मियों के लिए प्रतिवर्ष अपनी चल व अचल संपत्ति का ब्यौरा अनिवार्य रूप से देने का नियम लागू करने की सरकार से सिफारिश की है ऐसा हो जाने से पुलिस महकमे में बृहद तौर पर व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना संभव हो सकेगा इस आशय का ब्योरा सरकार के पास डीजीपी ओमप्रकाश सिंह ने भेज दिया है अब सरकार को इस आशय के पत्र पर मोहर लगाने और इसके लिए आदेश देने भर की जरूरत है