आज दिनांक 12.12.2025 को पुलिस लाइन गाज़ीपुर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, गाज़ीपुर द्वारा यूपी 112 की 07 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर जनपद के विभिन्न थानों के लिए रवाना किया गया। यह कदम जनपद में पुलिस की त्वरित प्रतिक्रिया, गश्त क्षमता और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सूचित किया है कि वित्त वित्त (सामान्य) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के अनुपालन में अवगत कराना है कि वित्त विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष 17 दिसम्बर को प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पेंशनर दिवस आयोजित किये जाने व पेंशनर्स दिवस को प्रभावकारी एवं सार्थक रूप से आयोजित किये जाने एवं जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों तथा जनपद के सभी पेंशनर्स संगठनों के पदाधिकारियों को पेंशनर दिवस में अनिवार्य रूप से बैठक में प्रतिभाग करने का निर्देश दिया गया है
जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ती में अधिकार को लेकर एक अहम फैसला देते हुए कहा कि केवल लिंग के आधार पर महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हक से वंचित नहीं किया जा सकता है.
उत्तर प्रदेश राज्य के देवरिया जिला से दिनेश कुमार राय ने बताया कि ये दृष्टिबाधित और बीमार हैं। इनको पेंशन नही मिल रहा है और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इलाज के लिए भी पैसे नही है। सहायता चाहिए
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गांव आजीविका और हम कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ श्री जीब दास साहू आलू के फसल में लगने वाला झुलसा रोग का उपचार की जानकारी दे रहे हैं ।
आपदा राहत के दौरान भी महिलाओं की स्थिति चुनौतीपूर्ण रहती है। राहत शिविरों में कई बार अकेली महिलाओं, विधवाओं या महिला-प्रधान परिवारों की जरूरतें प्राथमिकता में नहीं आतीं। तब तक आप हमें बताइए कि , *--- जब किसी महिला के नाम पर घर या खेत होता है, तो परिवार या समाज में उसे देखने का नज़रिया किस तरह से बदलता है? *--- आपके हिसाब से एक गरीब परिवार, जिसके पास ज़मीन तो है पर कागज नहीं, उसे अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए?"? *--- "सिर्फ 'रहने के लिए छत होना' और उस छत का 'कानूनी मालिक होना'—इन दोनों स्थितियों में आप एक महिला की सुरक्षा और आत्मविश्वास में क्या अंतर देखते हैं?"
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उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ से हरी ओम मिश्रा मोबाइल वाणी के माध्यम से यह जानकारी चाहते हैं कि सरकारी स्मार्ट फ़ोन कहाँ से प्राप्त होता है ?
साल 2024 में राष्ट्रीय महिला आयोग को 25743 शिकायतें मिलीं जिसमें से 6,237 (लगभग 24%) घरेलू हिंसा से जुड़ी थीं. इसी रिपोर्ट के अनुसार 54% शिकायतें उत्तर प्रदेश से आईं, जो घरेलू हिंसा से जुड़ी शिकायतों में उत्तर प्रदेश की प्रमुखता को दिखाता है. उत्तर प्रदेश से 6,470 शिकायतें आई थीं, तमिलनाडु से 301 और बिहार से 584 शिकायतें दर्ज की गई थीं.