लखनऊ से अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य सरकार में क्या अंतर है ,यह जानना चाहते हैं।
लखनऊ से अतुल साझा मंच के माध्यम से गाजीपुर मोबाइल वाणी का नंबर जानना चाहते हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से हमारे श्रोता अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि उन्हें साझा मंच पर चलने वाला खबर दीपक का बहुत अच्छा लगता है
Transcript Unavailable.
उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से हमारे श्रोता साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि निति आयोग क्या है तथा इसकी थी?
Comments
नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है।1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के सम्बन्ध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह भारत के एक प्रमुख नीतिगत “थिंक टैंक” के रूप में उभरा है, जो सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देता है. नीति आयोग की कार्यप्रणाली में राज्य सरकारों को प्रमुखता प्रदान की गई है तथा यह केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों एवं केंद्रशाषित प्रदेशों के मध्य मुद्दों के समाधान की प्रक्रिया को भी गति प्रदान करता है.
Dec. 30, 2020, 2:29 p.m. | Tags: int-PAJ
उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बात रहे है की पीएम मोड़ ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को संबोधिक करते हुवे कहा की इससे देश में बहुत से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है
उत्तर प्रदेश के राज्य के लखनऊ से अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे है कि किसान आंदोलन के तहत अब किसान कह रहे है की वो सड़क भी बंद करेंगे
उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ से अतुल साझा मंच मोबाइल वाणी के माध्यम से पूछ रहे है कि किसान सुधर बिल क्या है ?
Comments
आपको बताना चाहते हैं कि कृषि सुधार बिल 2020 के अनुसार किसान अब अपने कृषि उत्पाद सीधे बेचने के लिए स्वतंत्र हैं और उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। इस प्रकार काम कर लगने से किसानों को अधिक दाम और लोगों को कम क़ीमत पर उत्पाद मिल सकेंगे। साथ ही निजी निवेश से कृषि-व्यवस्था का तेज विकास होगा, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
Comments
आपको बताना चाहते हैं कि संघीय संरचना पर आधारित हमारे देश में सत्ता का विभाजन सम्विधान में निहित निर्देश के अनुसार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच किया गया है, जहाँ शासन व प्रशासन का कार्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के अधीन बाँट दिया गया है। सूची के अनुसार ही कोई राज्य या केंद्र कानून बना सकते हैं। केंद्र सरकार जहाँ सम्पूर्ण देश के विकास और हित के लिए कार्य करती है, वहीं राज्य सरकारें अपने राज्य के विकास हेतु। आप से निवेदन है कि भविष्य में आप अपना प्रश्न हमारी वाणी सेवा के निःशुल्क नंबर 926-634-4222 पर कॉल कर पूछें, तो हम आपकी बेहतर मदद कर पाएँगे। साथ ही आपसे यह भी निवेदन है कि अगर हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से आप संतुष्ट हैं और इससे आपकी सम्बंधित समस्या को हल करने में सहायता मिली है, तो अपना अनुभव हमसे ज़रूर साझा करें अपने मोबाईल में नम्बर तीन दबाकर, धन्यवाद।
Dec. 15, 2020, 4:35 p.m. | Tags: int-PAJ