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जिला जमुई प्रखंड सिकंदरा से विजय कुमार मोबाइल वाणी के माध्यम से जानकारी दे रहे है कि केंद्र सरकार की कैबिनेट मीटिंग में पांचवी से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों को फेल ना करने की नीति को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गयी है।ज़ाहिर है अब शिक्षा के अधिकार कानून में संशोधन किया जायेगा।केंद्र सरकार का यह फैसला सराहनीय है।क्योंकि विद्यार्थी अक्सर यह सोचते है की वे नहीं पढ़ेंगे तब भी पास हो ही जायेंगे।पर अब यह नहीं होगा विद्यार्थियों को पढ़ना होगा तभी वे सही मायने में तरक्की कर पाएंगे।हालाँकि सिर्फ इसी नीति के बुते देश में शिक्षा की तस्वीर ठीक नहीं हो सकती है।जब तक अच्छे शिक्षकों की कमी बनी रहेगी तब तक शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी।बच्चों को फेल करे लेकिन देश का शैक्षणिक माहौल को भी बेहतर करे।इसके आलावा समान शिक्षा नीति पर भी जोर देने की जरुरत है
बिहार राज्य के मुंगेर जिला से विपिन कुमार ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि राज्य में संचालित निजी विद्यालय अब दूकान का रूप ले चुके है। प्रशासन की लापरवाही के कारण अभिभावक इन निजी विद्यालयों के हाथों लूटने को मज़बूर है। इन विद्यालयों में कभी एडमिशन के नाम पर तो कभी स्कुल की किताबो, तो कभी ड्रेस के नाम पर अभिभावकों से पैसे ऐंठते रहते है। बिहार राज्य के अनेक गरीब लोगो और अभिभावकगण को ध्यान में रखते हुए सरकार को गंभीर समस्या पर अतिशीघ्र ध्यान देना चाहिए।और ऐसी निजी विद्यालयों के संचालकों के ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी करवाई करनी चाहिए।
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