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पिछले 10 सालों में गेहूं की एसपी में महज ₹800 की वृद्धि हुई है वहीं धान में 823 की वृद्धि हुई है सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एसपी में शामिल किया गया है जबकि इसका बड़ा हिस्सा धन और गेहूं के हिस्से में जाता है यह हाल तब है जब महज कुछ प्रतिशत बड़े किसानों को ही अपनी फसल एसपी पर बेच पाते हैं एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढंग से बयां करते हैं 2013-14 में एक आए परिवार की मासिक 6426 थी व्यक्ति 2018-19 में यह बढ़कर 10218 रुपए हो गई है इसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिया इससे पता चलता है कि मुश्किल है कि वास्तविक स्थिति क्या है। आज हमारे साथ लोकंतात्रिक समाजवादी पार्टी की महिमा प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष शिवा श्रीवास्तव ताई के साथ विशेष बातचीत कर जानकारी साझा की।
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डिंडोरी जिले में हुई सड़क दुर्घटना में घायल लोगों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र शहपुरा में किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री श्रीमती Sampatiya Uikey ने अस्पताल पहुंच कर घायलों का हाल जाना एवं मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। कैबिनेट मंत्री श्रीमती उइके ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और घायलों के समुचित उपचार में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। CM Madhya Pradesh Collector Office Dindori #JansamparkMP
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किसी व्यक्ति/ठग द्वारा कॉल कर पैसे की माँग करने पर कृषकों से शिकायत दर्ज कराने की अपील ======================================================= कृषि अभियांत्रिकी विभाग को कृषकों के माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है कि कुछ अज्ञात मोबाईल नंबर द्वारा अनाधिकृत व्यक्ति कृषकों से सम्पर्क कर राशि की माँग कर आश्वासन दे रहा है कि उनका लॉटरी में चयन किया जायेगा और अनुदान का लाभ दिया जायेगा। कृषि अभियांत्रिकी उप संभाग छिंदवाड़ा के सहायक कृषि यंत्री श्री समीर पटेल ने किसानों से अपील की है कि सभी कृषक ऐसी अफवाहों से सावधान रहें। यदि कोई व्यक्ति/ठग द्वारा कॉल कर पैसे की माँग करता है तो ऐसे साइबर अपराध के लिये कृषक इसकी शिकायत अपने नजदीकी पुलिस थाने में करें या बेवसाइट www.cybercrime.gov.in या टोल फ्री नंबर 1930 पर दर्ज करायें ।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को भारतीय रेलवे के 41 हजार करोड़ रुपये की कई रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया . पीएम अमृत भारत योजना के अंतर्गत 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 करोड़ रुपये की ओवर ब्रिज और अंडरपास का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कई रेलवे स्टेशन का विकास होने वाला है.
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