झारखंड राज्य के बोकारो जिले के चन्द्रपुरा प्रखंड से नरेश कुमार महतो जी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते हैं,कि केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लागू कर देश में हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक लगाने तथा करो की चोरी ना कर पाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2017 से यह बिल लागू कर दिया गया। परन्तु जीएसटी बिल लागू के बारे में देश के मजदुर और किसानों को इसके बारे में कहाँ तक समझ है, इसके बारे में सरकार को अनुमान लगाना चाहिए। क्योंकि पुरे देश में 75-80% मजदुर और किसान हैं। किसानों और मज़दूरों को जीएसटी लाभ मिले या ना मिले लेकिन व्यवसाय वर्ग के लोग इसका लाभ अवश्य लें रहें हैं। जीएसटी के विषय वस्तु को अबतक देश की जनसँख्या का मात्र 20% लोग ही समझ पाए हैं। जबकि यह पुरे देश में फैल चूका है कि देश में जीएसटी लागू हो गई है जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा।
झारखण्ड राज्य के बोकारो जिला के तेनुघाट अनुमंडल क्षेत्र से सुषमा कुमारी ने मोबाइल वाणी को बताया कि जीएसटी लागु होने पर हमारे देश में कोई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि इससे आम जनता के बीच परेशानी ही नजर आई। सरकार के जीएसटी लागु होने से भ्रष्टाचार रुकेगी नहीं बल्कि फैलेगी।जीएसटी लागु होने से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार में कभी रोक लग पाएगी। क्योंकि आज हर क्षेत्र हर,कार्य में बिचौलियों का दबदबा कायम है।जीएसटी लागु होने के बाद आज कई गरीब जनता का प्रधानमंत्री आवास योजना अधूरा पड़ा हुआ है। वहीँ कई पंचायतों में जीएसटी के कारण आवास योजना का शुरुआत भी नहीं किया गया है। आम जनता को डोभा निर्माण,आवास निर्माण तथा शौचालय निर्माण में अपनी पूंजी लगाया भारी पड़ रहा है। अतः सरकार का यह निर्णय तभी सही साबित होगा जब गरीब जनता अपने घर परिवार को चलाने के साथ-साथ कुछ पैसों का बचत कर सकेंगे।
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