सतना. हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश में प्रदेश के सभी किसानों को अपने भूमि के खसरा को समग्र आईडी से लिंक कराने का निर्देश दिया है. इस आदेश के तहत सभी किसान साथियों को अपने समग्र आईडी से खसरा को लिंक करना अनिवार्य है. किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए सरकार ने प्रदेश के सभी सीएससी केंद्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालकों को समग्र आईडी में खसरे को लिंक करने आदेश जारी किए हैं. अगर आपने अभी तक अपनी समग्र आईडी से खसरा को लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत ये काम करा लें, अन्यथा सम्मान निधि मिलने में रुकावट पैदा हो सकती है. इस काम से पीएम किसान सम्मान निधि, फ़सल विक्रय रजिस्ट्रेशन जैसी तमाम योजनाओं में आने वाली रुकावटों से भी बच सकेंगे. इसके लिए आपको अपने घर के नजदीक किसी भी सीएससी केंद्र और एमपी ऑनलाइन कियोस्क में जाना होगा. वहां जाकर खसरा लिंक करवा सकते हैं.
Transcript Unavailable.
एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
हिट एंड रन मामले में कानून के नए प्रावधानों के विरोध में तमाम राज्यों में ट्रक ड्राइवर ने वाहन चलाने से इनकार कर दिया है नतीजा जगह-जगह भारी वाहन सड़कों पर खड़े हो गए हैं इसके चलते पेट्रोल डीजल जैसी आती आवश्यक वस्तुओं का भी परिवहन प्रभावित हो रहा है कई राज्यों में पेट्रोल डीजल पंप ट्राई होने की खबर है तो वही किसान भी अपने फसलों को बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं इतने प्रभाव के बावजूद भी इस कानून का निरंतर विरोध जारी है। आज हमारे साथ लखनऊ हाईकोर्ट परामर्श केन्द्र के माध्यथ एवं उत्तरप्रदेश कांग्रेस पार्टी के विधिविभाग के कोर कमेटी सदस्य एडॅ. इद्रप्रताप सिंह सर के साथ मोबाइलवाणी पर विशेष बातचीत कर जानकारी साझा की।
गुना जिले की राघौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयवर्धन सिंह के साथ अशोक शर्मा की बातचीत, ग्रामवाणी के प्रोग्राम क्या हाल विधायक जी में।