मजदूर किसान अधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन मजदूरों और किसानों की समस्याओं के समाधान की उठाई मांग पन्ना। मजदूरों एवं किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर मजदूर किसान अधिकार मंच ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्राप्त किया गया। बताया गया है कि पन्ना जिले में वन-राजस्व सीमा विवाद का निराकरण नहीं होने से हजारों आदिवासी एवं अन्य किसान पट्टे की जमीन में भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। शासकीय उथली हीरा खदानें बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगारी के कारण काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। बेरोजगारी की वजह से जिले में अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह सक्रिय हो चुके हैं, जो यहां के मजदूरों को महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरयाणा और केरल जैसे राज्यों में बेच देते हैं, जहां उन्हें बंधक बनाकर काम करवाया जाता है। बे मौसम बारिश और ओलावृष्टि में ग्राम देवलपुर सहित आधा दर्जन ग्रामों में हुए नुकसान हुआ है। पाला एवं शीतलहर की वजह से अजयगढ़ धरमपुर क्षेत्र के किसानों को काफी हुई क्षति हुई है। अजयगढ़ क्षेत्र के ग्राम रमजूपुर, पैकनपुर चैकिन पुरवा सहित कई गांव सड़क विहीन है। रुंझ बांध प्रभावितों की शेष विस्थापन राशि मकान पेड़ पौधों आदि की राशि का शीघ्र भुगतान करवाया जाए। महुआ फूल, महुआ गिल्की और आंवला समर्थन मूल्य पर खरीद की उचित व्यवस्था की जाए। पन्ना जिले की केन नदी सहित अन्य छोटी नदियों पर अवैध रेत उत्खनन बंद करवा कर टेंडर करवाया जाए और मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाया जाए ताकि मजदूरों को काम मिले और नदी को नुकसान न पहुंचे। इसके साथ ही ओवरलोड रेत के परिवहन और बिना नंबर के वाहनों से रेत का परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। गरीबी से जूझ रहे सैकड़ों परिवार बीपीएल पात्रता सूची से वंचित हैं। वहीं अपात्र लोगों के नाम सूची में शामिल किये जा रहे हैं। पन्ना जिले में रेलवे लाइन का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है जिसमें तेजी लाई जाए और खजुराहो से अजयगढ़ कालिंजर होते हुए चित्रकूट को जोड़ा जाए। अधिकांश आदिवासी वनवासी परिवार पीएम आवास योजना के लाभ से वंचित हैं ऐसे परिवारों को प्रमुखता से पीएम आवास योजना का लाभ दिया। पन्ना जिले के अधिकांश बांध एवं तालाब जर्जर स्थिति में हैं। मरम्मत नहीं होने से बारिश का पानी संग्रह नहीं हो पा रहा जिससे किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा, ऐसे बांधों की शीघ्र मरम्मत करवाई जाए। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के गरीब नागरिकों की जमीनों पर दबंगों का कब्जा होने से वह परेशान हैं, ऐसी जमीनें अति शीघ्र मुक्त करवाई जाएं। पन्ना जिले के पुरैना में जेके सीमेंट एवं अन्य कंपनियों में बेरोजगारों को नौकरी दी जाए। जिन परिवारों में अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिली उन परिवारों के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। वन समितियों के चुनाव में पारदर्शिता लाई जाए। लंबे समय से अवैध तरीके से की जा रही नियुक्तियों को तत्काल निरस्त कर वैध व पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए जाएं। नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा घूम रहे पशुओं को गौशाला भेजा जाए और गौशालाओं की समय-समय पर जांच की जाए ताकि गोवंश का संरक्षण सही तरीके से हो सके। अजयगढ़ क्षेत्र के सिंहपुर, हरदी, टिकुरहा, नायगांव, भोंदू की चक्की, धरमपुर, रामनगर और खोरा में यात्री प्रतीक्षालय नहीं होने से मुसाफिरों को सड़क पर बैठकर बसों का इंतजार करना पड़ता है, जिससे हादसे होते हैं, यहां बस स्टॉप एवं यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण करवा कर पेयजल और प्रसाधन की व्यवस्था करवाई जाए। ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें नियमित नहीं खुलने से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है दुकानें खुलने का दिनांक और समय निर्धारित किया जाए। संगठन के जिला संयोजक इन्द्रपाल सिंह (बाबा जी) ने बताया कि पूर्व में सौंपे गए ज्ञापन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त समस्त समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई की मांग की गई है।
