Mobile Vaani

बिहार के नवादा जिले के एक गांव में रहने वाली फगुनिया या फिर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के किसी गांव में रहने वाली रूपवती के बारे में अंदाजा लगाइये, जिसके पास खुद के बारे में कोई निर्णय लेने की खास वज़ह नहीं देखती हैं। घर से बाहर से आने-जाने, काम काज, संपत्ति निर्माण करने या फिर राजनीतिक फैसले जैसे कि वोट डालने जैसे छोटे बड़े निर्णय भी वह अक्सर पति या पिता से पूछकर लेती हो? फगुनिया और रूपवती के लिए जरूरी क्या है? क्या कोई समाज महज दो-ढाई महिलाओं के उदाहरण देकर उनको कब तक बहलाता रहेगा? क्या यही दो-ढ़ाई महिलाएं फगुनिया और रूपवती जैसी दूसरी करोड़ों महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचती हैं? जवाब इनके गुण और दोष के आधार पर तय किये जाते हैं।दोस्तों इस मसले पर आफ क्या सोचते हैं अपनी राय रिकॉर्ड करें .

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के.सी.चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार देना चाहिए या नही इस विषय पर क्षेत्र के लोगों की राय अलग - अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा होने से महिलाएं सशक्त होंगी। वहीं कुछ लोगों के अनुसार ऐसा होने से भाई - बहन के रिश्ते में दरार आ जाएगा। बहन - बेटी की शादी में दहेज़ देने में भी परिवार को दिक्कत होगी। महिला -पुरुष को बराबरी का अधिकार दिलवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। मगर यह प्रयास कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा।

भूमि सुधार कानूनों में संशोधन करके महिलाओं के भूमि अधिकार को सुनिश्चित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, कानूनों में यह प्रावधान किया जा सकता है कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार होगा और विवाह के बाद भूमि का अधिकार हस्तांतरित नहीं होगा। सभी जमीनों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए ताकि महिलाएं अपने भूमि अधिकारों का दावा कर सकें। तब तक दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- आपके हिसाब से महिलाओं को भूमि का अधिकार देकर घर परिवार और समाज में किस तरह के बदलाव लाए जा सकते हैं? *----- साथ ही आप इस मुद्दे पर क्या सोचते है ? और आप किस तरह अपने परिवार में इसे लागू करने के बारे में सोच रहे है ?

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के. सी. चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार पाने के लिए उनका शिक्षित होना बहुत ही जरुरी है। पुरुष वर्ग महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने से कतराते नज़र आते है। कुछ महिलाओं का कहना है की हमें संपत्ति का अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन देखा जाये तो खेती किसानी में अधिकतर महिलायें जुड़ी हुई है। अगर महिलाओं के पास भूमि का अधिकार नहीं रहेगा तो उन्हें कैसे कृषक का दर्जा दिया जायेगा। तो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार पाने के लिए शिक्षा सबसे जरुरी है और उन्हें जागरूक होना भी बहुत जरुरी है। सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए और जगह जगह जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए

कुछ महीने पहले की बात है, सरकार ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है, जिससे उन्हें राजनीति और नौकरियों में आरक्षण मिलेगा, सवाल उठता है कि क्या कानून बना देने भर से महिलाओं को उनका हक अधिकार, बेहतर स्वास्थय, शिक्षा सेवाएं मिलने लगेंगी क्या? *----- शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक महिलाओं की पहुंच में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं *----- महिलाओं को जागरूक नागरिक बनाने में शिक्षा की क्या भूमिका है? *----- महिलाओं को कानूनी साक्षरता और उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कैसे किया जा सकता है"

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में आर्थिक समानता में महिलाओं की संख्या 58 फीसदी है। लेकिन पुरुषों के बराबर आने में उन्हें अभी सदियां लग जाएंगी। 156 देशों में हुए इस अध्ययन में महिला आर्थिक असमानता में भारत का स्थान 151 है। यानी महिलाओं को आर्थिक आजादी और अचल संपत्ति का हक देने के मामले में एक तरह से हम दुनिया में सबसे नीचे आते हैं। दोस्तों आप हमें बताइए कि *----- पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के जीवन का बड़ा समय इन अधिकारों को हासिल करने में जाता है, अगर यह उन्हें सहजता से मिल जाए तो उनका जीवन किस तरह आसान हो सकता है? *----- महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों तक पहुंच में सुधार के लिए कौन- कौन से संसाधन और सहायता की आवश्यकता हैं?

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि कमजोर भूमि अधिकार महिलाओं के लिए समस्या बना है। सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण भी किया जा रहा है ताकि महिलाओं को भूमि अधिकार मिले, लेकिन जो भी सर्वे किए जा रहे हैं, उससे यह भी साबित होगा कि लगभग पचास वर्षों के बाद कितनी महिलाओं के नाम पर संपत्ति है। इससे यह भी पता चलेगा कि सरकार का कहना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए, लेकिन महिलाओं को अभी तक संपत्ति का अधिकार नहीं मिला है। सरकार कानून बनाती है लेकिन कानून को ठीक से लागू नहीं किया जाता है। जिसके कारण कानून अधूरे रह जाते हैं, ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं, आज के युग में महिलाओं के लिए भूमि अधिकार का मामला तेजी से चल रहा है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि हमे हमे भूमि अधिकारों की आवश्यकता नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि हमें भूमि अधिकारों की आवश्यकता है, तो यह देखने की बात होगी कि सर्वे में कितनी महिलाओं को भूमि अधिकारों का लाभ मिला है या नहीं मिला है।

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से रामप्रकाश ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि बिहार राज्य में जमीन का सर्वे किया गया जिसमे पता चला कि बहुत से जमीन ऐसे हैं जो उपजाऊ हैं लेकिन बंजर हैं। लेकिन जो गरीब महिलाएं या पुरूष हैं उन्हें उसका अधिकार मिलना चाहिए जिससे वे कुछ उपजा कर अपना जीवन व्यतीत कर सके। कहीं कहीं जैसे अम्बेडकर पार्क से किसी को कोई लाभ नहीं मिलेगा लेकिन ऐसे गरीब लोगों को जमीन देना चाहिए जिससे वे अपने खाने लायक फसल उपजा सके। जब भारत में जनगणना की बात आती है, तो सभी महिलाएं विधवा हैं, उनकी भी जांच की जानी चाहिए कि कौन गरीब है और उन्हें भूमि का अधिकार कैसे दिया जाना चाहिए। तमाम ऐसे मामले देश में हो रहे हैं। भारत सरकार कानून बनाती है लेकिन कानून का पालन नहीं कर पाती लोगों तक उनकी आवाज नहीं पहुंचती है,कि संविधान में क्या चल रहा है क्या नहीं लोगों को सही जानकारियां नहीं मिल पाती हैं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं परेशान रहती हैं वे घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और अपनी आवाज भी नहीं उठा पाती

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से आलोक श्रीवास्तव ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं को अधिकार आसानी से हासिल नहीं होने वाले हैं। अगर सरकार इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाती है, तो यह हो सकता है कि महिलाओं को अधिकार मिले। इसके लिए जनगणना ऐसे करवाना चाहिए कि जो महिलाएं विधवा हों उनके पास खेत ना हो उनके बच्चे कैसे जी रहे क्या खा रहे अगर ऐसा सर्वे होता है तो क्लियर हो जाता है किअमीर कौन है और गरीब कौन है। तो ऐसे व्यक्ति को सरकार को धन से और जमीन से दोनों तरह मदद करनी चाहिए। क्योंकि कोई गांव ऐसी नहीं है जहाँ बंजर जमीन ना हो और बंजर जमीने सरकार की जमीने होती हैं । वो बंजर जमीने सरकार किसी को भी दे सकती हैं।वो उनके पास अपना अधिकार होता है। जिनके पास रहने के लिए घर ना हो आवास ना हो ,खेती करने जीने खाने के लिए जमीन ना हो तो जो बंजर जमीने उपजाऊ होती है लेकिन किसी के नाम नहीं होती वो तहसील से मुआयना करके उन्हें दिया जा सकता है। अंबेडकर प्रतिमा निर्माण या पार्क के लिए जमीन दिया जा सकता है तो जिनके पास लहसुन ,प्याज उगाने ,धनिया उगाने के लिए जमीन ना हो क्यों नहीं दिया जा सकता है। इस तरह से वे महिलाएं अपनी आजीविका भी चला सकती हैं

बिहार सरकार ने हाल में राज्य के 45 हजार गांवो की जमीन का सर्वे का निरिक्षण कराने का फैसला किया है। सर्वे कराये जाने को लेकर सरकार का कहना है कि इससे वह राज्य के 50 साल पुराने जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहती है। क्योंकि इन पचास सालों में जमीन के मालिकाना हक पर काफी बदलाव हुए हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सर्वे में जमीन से जुड़ी 170 से ज्यादा प्रकार की जानकारियां इकट्ठी की जाएंगी। इसके अलावा 'इस सर्वे का एक उद्देश्य जमीन विवादों को कम करना भी है। पुराने रिकॉर्ड की वजह से कई बार विवाद होते हैं। नए सर्वे से यह समस्या दूर होगी।' सर्वे के दौरान लोगों को अपने जमीन के कागजात दिखाने होंगे। *----- दोस्तों इस मसले पर आपकी क्या राय है, क्या आपको भी लगता है कि शिक्षा के अभाव और कानून के उल्झे हुए दांव-पेचों ने महिलाओं को उनके हक और अधिकार से वंचित कर रखा है? *----- महिलाओं को भूमि अधिकार के बदले अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इसके बदले में महिलाएं को किस तरह के सशक्तिकरण और स्वतंत्रता की उम्मीद की जा सकती है। *----- महिलाओं के लिए भूमि अधिकारों को मजबूत करने के लिए क्या किया जा सकता है?