उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से रामप्रकाश सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि हर साल सरकार वृक्षारोपण करवाती है। मगर वन विभाग इसकी रक्षा नहीं कर पाता है। वृक्ष के कई फायदे हैं। इसलिए बारिश के मौसम में वृक्ष जरूर लगाएं

उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से रामप्रकाश सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि इनको "अपनी जमीन अपना अधिकार कार्यक्रम" बहुत अच्छा लगता है। महिलाएं जब तक घर से बाहर नही निकलेंगी तब तक उनको समानता का अधिकार नही मिलेगा। हक़ के लिए महिलाओं को जागरूक होना चाहिए जब महिलाएं आगे रहती हैं, तभी उन्हें कोई अधिकार मिल सकता है। भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को अधिक से अधिक अधिकार मिलना चाहिए।

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से रामप्रकाश सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलना चाहिए, कुछ लोग हिचकिचा रहे हैं कि अगर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है,तो वे दबी रह जाती हैं ,समाज में आगे नहीं बढ़ पाती हैं। महिलाएं जब तक जागरूक नहीं होंगी उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। मोबाइल वाणी के द्वारा भी महिलाओं को जगाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है.

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर से रामप्रकाश सिंह मोबाइल वाणी के माध्यम से बता रहे हैं कि माता-पिता की संपत्ति में महिलाओं का अधिकार होना महत्वपूर्ण है क्योंकि महिलाएं खेतों में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, हर जगह काम करती हैं, चाहे व्यवसाय हो ,चाहे सरकारी योजनाओं में हो महिलाएं हर जगह काम कर रही हैं। लेकिन पैतृक सम्पत्ति में महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता क्योंकि अधिकतर घरों में देखा जाता है बहन बेटियों को उनका अधिकार नहीं मिलता क्योंकि इससे भाई बहन के बीच दरार आ सकती है। भाइयों के साथ मन मुटाव होने के डर से बेटियों को अधिकार नहीं दिया जाता लेकिन उन्हें अधिकार मिलना चाहिए

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की महिला संपत्ति अधिकार को लेकर क्षेत्र के लोगों की अलग-अलग राय है। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार उसी तरह दिया जाना चाहिए जैसे आज समानता दी जा रही है। शिक्षा और नौकरियों में महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, उसी तरह उन्हें भी संपत्ति का अधिकार भी दिया जाना चाहिए, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की राय है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। उनका मानना है की जिस तरह महिलायें घर के काम काज में व्यस्त रहती है उसी तरह उन्हें घेरलू काम काज पर ही ध्यान देना चाहिए

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उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से सरोज चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों को देने में पुरुषों की भूमिका बहुत अहम् है। परिवार के सदस्यों को महिला -पुरुष समानता का महत्व समझाना चाहिए। लड़का और लड़की के परवरिश में अंतर नही करना चाहिए।

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से के सी चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया की जब लड़कियाँ और लड़के शक्ति मिशन के तहत समान अधिकारों का नारा देते हैं तो महिलाओं को संपत्ति का अधिका भी देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं ही समाज की पालक हैं, चाहे आपकी बहन बेटी हो या हमारी, महिलाएं अपने बच्चे के भविष्य को निर्भर करती हैं और उन्हें भी संपत्ति का अधिकार मिलना है। इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आने वाले समय में महिलाएं भी खुद को सशक्त महसूस करेंगी। उन्हें पैतृक संपत्ति में संपत्ति का अधिकार देना उचित है। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि अगर महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिलता है, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, जिसे लेकर असमंजस की स्थिति है, हालांकि कुछ महिलाओं का कहना है संपत्ति का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का समान अधिकार है, इसलिए हमें भी शिक्षा, नौकरियों जैसे समान अधिकार मिलने चाहिए और महिलाओं को अन्य स्थानों पर भी समानता दी जा रही है तो भूमि में भी अधिकार मिलना चाहिए

उत्तरप्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिला से सरोज चौधरी मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि महिलाओं के भूमि अधिकारों को वैध बनाने के लिए सुधार आवश्यक हैं, इसके लिए सरकार को महिलाओं के लिए स्पष्ट और समान भूमि अधिकार कानून बनाने चाहिए।सरकारी जमीन को सरकार के द्वारा गरीब महिलाओं को वितरित किया जाना चाहिए, गरीब महिलाओं को समाज में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाना चाहिए ताकि लोग महिलाओं के भूमि अधिकारों को स्वीकार कर सकें। महिलाओं को भूमि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता और उनके अधिकारों की कानूनी मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। इससे महिलाओं के भूमि अधिकारों की बाधाओं को कम किया जा सकता है और उन्हें उनका हक मिल सकता है।

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