सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित करने और गांवों में पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत से ज्यादा मकान महिलाओं को देने से देश में महिलाओं की गरिमा बढ़ी तो है। हालांकि, इन सबके बावजूद कुछ ऐसे कारण हैं जो महिलाओं को जॉब मार्केट में आने से रोक रहे हैं। भारत में महिलाओं के लिए काम करना मुश्किल समझा जाता है. महिलाएं अगर जॉब मार्केट में नहीं हैं, तो उसकी कई सारी वजहें हैं, जिनमें वर्कप्लेस पर काम के लिए अच्छा माहौल न मिल पाना भी शामिल है . दोस्तों, हर समस्या का समाधान होता है आप हमें बताइए कि *----- नौकरी की तलाश में महिलाओं को किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। *----- आपके अनुसार महिलाओं के नौकरी से दूर होने के प्रमुख कारण क्या हैं? *----- महिलाओं को नौकरी में बने रहने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
2024 के आम चुनाव के लिए भी पक्ष-विपक्ष और सहयोगी विरोधी लगभग सभी प्रकार के दलों ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिये हैं। सत्ता पक्ष के घोषणा पत्र के अलावा लगभग सभी दलों ने युवाओं, कामगारों, और रोजगार की बात की है। कोई बेरोजगारी भत्ते की घोषणा कर रहा है तो कोई एक करोड़ नौकरियों का वादा कर रहा है, इसके उलट दस साल से सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल रोजगार पर बात ही नहीं कर रहा है, जबकि पहले चुनाव में वह बेरोजगारी को मुद्दा बनाकर ही सत्ता तक पहुंचा था, सवाल उठता है कि जब सत्ताधारी दल गरीबी रोजगार, मंहगाई जैसे विषयों को अपने घोषणापत्र का हिस्सा नहीं बना रहा है तो फिर वह चुनाव किन मुद्दों पर लड़ रहा है।
तमाम गैर सरकारी रिपोर्टों के अनुसार इस समय देश में बेरोजगारी की दर अपने उच्चतम स्तर पर है। वहीं सरकारें हर छोटी मोटी भर्ती प्रक्रिया में सफल हुए उम्मीदवारों को नियुक्त पत्र देने के लिए बड़ी-बड़ी रैलियों का आयोजन कर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों को भी आमंत्रित कर रही हैं, जिससे की बताया जा सके कि युवाओं को रोजगार उनकी पार्टी की सरकार होने की वजह से मिल रहा है।
सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र के मुर्वे स्टेडियम में आयोजित सीसीएल द्वारा लोडर प्रशिक्षण कार्यक्रम में डीसी अबु इमरान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।जहां द्वीप प्रज्वलित कर तथा फीता काट कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया।डीसी अबु इमरान ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सीसीएल द्वारा आयोजित कौंसिल स्किल माइनिंग सेंटर के तहत बेरोजगार चालकों को लोडर का प्रशिक्षण देकर क्षेत्र के चालकों को रोजगार उन्मुखीकरण किया जाना बहुत हीं अच्छा और सराहनीय कदम है। इससे प्रभावित क्षेत्र के लोगों को किसी भी क्षेत्र या शहर में लोडर चला कर अपना जीवकोपार्जन समुचित ढंग से कर सकेगा। डीसी ने बताया कि यह क्षेत्र के लिए सुनहरा अवसर है जिससे लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर कहीं भी लोडर चला सकते हैं। आगे कहा कि पहली पाली में 60 लाभार्थी को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।आगे भी यह प्रशिक्षण जारी रहेगा।वहीं डीसी द्वारा प्रशिक्षण ले रहे लोगों के बीच सेफ्टी किट एवं बैग का वितरण किया गया। इस मौके पर एसडीओ सिमरिया सन्नी राज,डीटीओ चतरा इंद्र कुमार,बीडीओ विनय कुमार,सीओ धर्मेंद्र कुमार दुबे, बीपीओ राजेश पासवान के अलावे सीसीएल के अधिकारी एवं कर्मी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे लाभार्थी उपस्थित थे
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
कन्वेयर बेल्ट निर्माण को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक हुई।इस बैठक में मुख्य रूप से ग्रामीणों के साथ साथ सीसीएल के अधिकारी, एनटीपीसी के अधिकारी एवं अंचलाधिकारी शामिल हुवे।बैठक की अध्यक्षता अंचलाधिकारी राजेंद्र कुमार दास ने किया।जिसमें भू रैयतों ने बताया कि सीसीएल द्वारा कई भू रैयतों की जमीन सीसीएल में अधिगृहित होने के बावजूद नौकरी वा मुआवजा के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने सीसीएल के अधिकारी को अवगत कराते हुए यह भी कहा कि सीसीएल के द्वारा हम लोगों की जमीन को तीन चरणों में 2003,2013 वा 2017 में लिया गया है।जिसका ना अभी तक नौकरी व मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है। आगे बताया कि सभी अधिगृहित जमीनों को एक साथ नौकरी व मुआवजा सीसीएल प्रबंधन के द्वारा भू रैयतों को दिया जाए।जिस प्रकार जीएमके जमीन का भौतिक सत्यापन कर आम्रपाली क्षेत्र के मानवटोंगरी में नौकरी और मुआवजा दिया गया उसी प्रकार मगध में भी भुगतान किया जाए।
फायरिंग रेंज और कम्पनियों में स्थानिता को प्राथमिकता पर चर्चा
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