उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से अरविन्द श्रीवास्तव ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहते है कि भूमि हर जगह एक स्थायी संपत्ति मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति में भूमि का उपयोग कर सकते है। कृषि प्रधान होने के नाते हमारा देश के पचास प्रतिशत लोग कृषि कार्य में जुटे है। जमीन हमारे पास है तो हमे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। महिलाएं खेत में काम करती तो है पर उन्हें कृषक नहीं माना गया है। पितृ सत्ता होने के कारण सारा अधिकार पुरुष को दिया गया है। अब समाज को जागरूक होने की ज़रुरत है। महिलाओं में भी उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करना होगा। ताकि वो खुद अपने अधिकारों का रक्षा और इस्तेमाल करेंगी। जहाँ शिक्षा का स्तर ऊँचा है वहाँ पुरुष महिला साथ मिल कर काम करती है और समाज में आर्थिक रूप से उन्हें सशक्त माना जाता है। इसीलिए महिलाओं को भूमि अधिकार के बारे में बताना होगा।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से रमजान अली , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि महिलाओं का भी जमीन पर अधिकार होना चाहिए। असमानताओं की बात है, तो कहीं न कहीं शुरुआत से चल रही अज्ञानता के कारण को समाप्त करने की आवश्यकता है, संपत्ति का अधिकार महिला और पुरुष दोनों को समान मिलना चाहिए। लड़का और लड़की में भेद भाव नहीं होना चाहिए।
उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती जिला से विजय पाल चौधरी ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बतया कि नारियों का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत में नारियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन फिर भी उनके साथ उत्पीड़न किया जाता है जो की बहुत गलत है
उत्तरप्रदेश राज्य के बस्ती जिला से नीतू सिंह ने मोबाइल वाणी के माध्यम से बताया कि । पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बहुत कम अधिकार हैं। भूमि और प्रकृति संसाधनों के समान अधिकारों के बिना लैंगिक समानता हासिल नहीं की जा सकती है, आज भी हमारा समाज पुरुष प्रधान है। इसके अलावा, अपने पिता या पति की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है, पति या पिता के नाम के बिना, महिला समाज एक महिला को स्वीकार नहीं करता है।
उत्तप्रदेश राज्य के बस्ती ज़िला से अरविन्द ,मोबाइल वाणी के माध्यम से कहती है कि महिलाओं का जमीनी हक़ के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। पहले महिला की शादी नहीं होती थी तब तक पैतृक संपत्ति का अधिकार था। शादी के बाद महिला का जमीन पर न मायके में रहता था न ही ससुराल में। पति की मृत्यु हो जाने के बाद पत्नी को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब महिला को भी जमीन का अधिकार है। अब पति की मृत्यु के बाद पत्नी का भी बराबर हक होगा। ऐसे होने पर महिला आर्थिक रूप से मज़बूत है। कृषि योग्य भूमि बना रही है और जमीन रहने पर व्यापार का भी द्वार खुला हुआ है। जो महिला जागरूक नहीं है ,वो ही अपने अधिकार का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाती है
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से अरविन्द श्रीवास्तव , मोबाइल वाणी के अम्ध्यम से यह बताना चाहते है कि बहुत महत्वपूर्ण है कि समाज भूमि पर महिलाओं के अधिकारों से कैसे लाभान्वित हो सकता है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हमेशा दो प्रकार का दृष्टिकोण रहा है, पहला पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक सम्मान देना है। जबकि दूसरा पक्ष कहता है कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम सम्मान और अधिकार है जिसके कारण एक पितृसत्तात्मक समाज होने के नाते, सदियों से यह हमेशा से रहा है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। हमारे समाज का रवैया ऐसा बना हुआ है कि महिलाएं हमेशा घर, परिवार या बच्चों की देखभाल से परे नहीं सोचती हैं। इसके परिणामस्वरूप देश और समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि यह देखा जाता है कि महिलाएं कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें कभी भी किसान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। यही कारण है कि महिलाओं को हमेशा कमजोर माना गया है और उन्हें आर्थिक दृष्टि से भी बहुत कमजोर माना जाता है क्योंकि अगर कोई इस पर गौर करे तो अगर घर में पुरुष और महिलाएँ रहते हैं, तो सबसे पहले, पुरुष से लेकर महिलाएँ, अगर किसी कारण से कोई घटना होती है, तो परिवार में महिलाओं की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। जिनके लिए आज के समय में महिलाओं का सशक्त होना बहुत आवश्यक है, महिलाओं को पुरुषों का आधा माना जाता है, लेकिन अधिकारों के मामले में देखा जाए तो पुरुष महिलाओं से बेहतर हैं।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से अरविन्द श्रीवास्तव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहते है कि जम्मू और कश्मीर राज्य में महिलाओं के भूमि आवंटन को अभी भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और 2000-5 में संशोधन से पहले एक विशेष प्रकार की कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है। संशोधन में कहा गया है कि विवाहित और अविवाहित बेटियों को भी परिवार की पैतृक संपत्ति का समान हिस्सा मिलना चाहिए, जिसके अलावा केवल बेटों को पैतृक संपत्ति के उत्तराधिकारी होने का अधिकार था। यह प्रावधान भी खारिज कर दिया गया था कि यदि पुरुष उत्तराधिकारी अपने हिस्से को विभाजित करने का फैसला करता है, तो विभाजन पर केवल अनुमोदित महिला उत्तराधिकारी को अपनाया जाना चाहिए। इस संशोधन में कृषि भूमि का हस्तांतरण बहुत पुराने और अत्यधिक भेदभावपूर्ण राज्य-वार कानूनों द्वारा शासित था। संशोधन ने कृषि भूमि को एच. एस. ए. के दायरे में लाया ताकि यह देखा जा सके कि भारत में कृषि में काम करने वाली अधिकांश महिलाएं ऐसा करती हैं। जिस कारण से कोई भी किसान इस पर विश्वास नहीं करता है, वह यह है कि अगर जमीन पर पुरुषों के नाम दिखाई देते हैं, तो दिखाई देने वाली लगभग पचहत्तर प्रतिशत महिलाएं कृषि कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन उन्हें कोई भी योग्य नहीं मानता है और कार्ति की भूमि के उत्तराधिकारी भी उन्हें नहीं मानते हैं, जिसके कारण महिलाएं बहुत पीछे रह रही हैं। समाज को ऊर्जावान बनाने के लिए, सामाजिक संस्थानों को आगे आना होगा और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाना होगा कि उनके साथ भूमि पर उतना ही व्यवहार किया जाता है जितना कि पैतृक संपत्ति में उपहार। इस तरह की शादी के बाद पहले ऐसा होता था कि जमीन पति के नाम पर होने के बाद पति की मृत्यु पर उसे सीधे बेटों के नाम पर हस्तांतरित किया जाता था, जिससे महिलाओं को बुढ़ापे में बहुत परेशानी होती थी। लेकिन नए कानून संशोधन के तहत हर बेटे के साथ-साथ पत्नी का भी बेटों के बराबर हिस्सा है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से संस्कृति श्रीवास्तव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि नौकरियों के लिए शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के प्रवास के बाद पूरे एशिया में कृषि में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, इस तथ्य के बावजूद कि भूमि अभी भी पुरुषों के स्वामित्व में है। महिलाओं के अधिकार उनके नाम के बराबर नहीं हैं, और विवाहित महिलाओं पर उनके जीवनसाथी द्वारा पैतृक संपत्ति पर अपने अधिकारों को छोड़ने के लिए लगातार दबाव डाला जाता है। अभी आधी आबादी के लिए समान अधिकारों को महसूस करना एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है। यह एक अधूरा मानवाधिकार संघर्ष है। वैश्विक महामारी कोरोना ने इस अधूरे संघर्ष को और अधिक कठिन बना दिया है। महामारी ने महिलाओं को सबसे अधिक प्रभावित किया है क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा दुनिया भर में हाशिए पर रही है। यह कहा गया है कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना महिला सशक्तिकरण की परिभाषा और प्रयास अधूरे हैं। भूमि के अधिकार को दुनिया के अधिकांश देशों में आर्थिक स्थिरता के सबसे मजबूत साधन के रूप में मान्यता दी गई है। विभिन्न देशों में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि महिलाएं जहां भी रहती हैं, उनके पास भूमि अधिकार हैं। वहाँ उनका परिवार पर प्रभाव पड़ता है, वे आत्मविश्वास के साथ अपनी राय रखने में सक्षम होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घरेलू हिंसा के शिकार बहुत कम होते हैं।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से संस्कृति श्रीवास्तव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि महिलाओं की स्थिति समय-समय पर देश के अनुसार बदलती रहती है। समय के साथ, भारतीय समाज में कई बदलाव आए हैं जिनके कारण महिलाओं और गरीब महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई है। इसका प्रभाव अधिक था क्योंकि आजादी के सैकड़ों वर्षों ने भारत को दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक बना दिया था। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शरीर को जीवित रखना। क्योंकि, यह जलवायु और भोजन की महिलाएं हैं जो संस्कृति की परंपरा में मुख्य भूमिका निभाती हैं और फिर भी प्राचीन समाज से लेकर तथाकथित आधुनिक समाज तक महिलाओं की उपेक्षा की गई है। सुविधाओं को अधिकारों और उन्नति के अवसरों में रखा जाता है, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति बहुत निम्न स्तर पर है। भारतीय समाज की पारंपरिक प्रणाली में, महिलाओं को जीवन भर के लिए पिता, पति और पुत्र के संरक्षण में रखा गया है। इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान समाज में पुरुषों और महिलाओं को समान दर्जा और अधिकार प्रदान करता है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब विकास और सामाजिक स्थिति के मामले में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है।
उत्तरप्रदेश राज्य के जिला बस्ती से संस्कृति श्रीवास्तव , मोबाइल वाणी के माध्यम से यह बताना चाहती है कि आधुनिक समाज में महिलाओं का क्या योगदान है। राजनीति से लेकर शिक्षा तक, व्यवसाय से लेकर सामाजिक सेवाओं तक, कला और संस्कृति से लेकर खेल तक, एयरोस्पेस से लेकर पत्रकारिता तक और मीडिया से लेकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से लेकर साहित्य से लेकर मनोरंजन तक। परोपकार से लेकर आध्यात्मिक और धार्मिक नेतृत्व, उद्यमशीलता से लेकर सामाजिक सक्रियता और पर्यावरण संरक्षण तक, महिलाएं हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रही हैं। इस शोध लेख का उद्देश्य उन विभिन्न तरीकों का पता लगाना है जिनसे महिलाएं भारतीय समाज की उन्नति में योगदान दे रही हैं, उनकी उपलब्धियों को स्वीकार करना और उन विकल्पों को स्वीकार करना है जो अभी भी भारत में महिलाओं के लिए मौजूद हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और वे देश की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही हैं। महिलाओं ने उन्नीस सौ सत्तर के दशक से चुनाव लड़ना शुरू कर दिया था और आज महिलाएं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद सहित सरकार में प्रमुख पदों पर हैं, उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी जिन्होंने उन्नीस सौ छियासठ में प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उन्होंने उन्नीस सौ छियासठ से सत्रह और उन्नीस सौ चौंसठ से चौंसठ तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और भारत की विदेश नीति को आकार देने और इसकी सैन्य शक्ति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही महिलाओं ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारत में महिला शिक्षा में एक बड़ा बदलाव आया है और अब कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों की संख्या बढ़ रही है। एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि महिलाओं ने वंचित समुदायों को शिक्षा प्रदान करने और व्यापार के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के माध्यम से गरीबी के चक्र को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।