भारत सरकार की एक सुन्दर पहल आधार प्रमाण या परिचय जो आधुनिक दौर मे प्रमाणता के साथ साथ कई अन्य सुदृढ व्यवस्था को प्रदर्शित करता है लेकिन आजकल आवश्यकताओं के अनुरूप या अपडेट अथवा त्रुटि संसोधन के नाम पर आधार केन्द्रों मे मनमाने तरीके से अवैध वसूली जारी है यों कहें तो आधार भ्रष्टाचार के कगार पर निरंतर बढ रहा है। इसके लिए सरकार को पंचायत स्तर पर निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए।
