Transcript Unavailable.
सरकार को भारत रत्न देने के अलावा किसानों को उनके अधिकार भी देने चाहिए , आखिर उनकी मांग भी तो बहुत छोटी सी है कि उन्हें उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिले। हालांकि किसानों की इस मांग का आधार भी एम एस स्वामीनाथन समिति की सिफारिशें हैं जो उन्होंने आज से करीब चार दशक पहले दी थीं। इन चार दशकों में न जाने स्वामीनाथन समिति की सिफारिशों को लागू करने का वादा करके न जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, इनमें वर्तमान सरकार भी है जिसने 2014 के चुनाव में इन सिफारिशों को लागू करने का वादा प्रमुखता से किया था। -------दोस्तों आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, क्या आपको भी लगता है कि किसानों की मांगो को पूरा करने की बजाए भारत रत्न देकर किसानों को उनके अधिकार दिलाए जा सकते हैं? --------या फिर यह भी किसानों को उनके अधिकारों को वंचित कर उनके वोट हासिल करने का प्रयास है.
Transcript Unavailable.
विस्तार पूर्वक खबर सुनने के लिए ऑडियो क्लिक करें
Transcript Unavailable.
आज दिन के 1:00 बजे कचहरी चौक जमुई स्थित अंबेडकर स्मारक के निकट हम भारतीय किसान महासभा द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया और सिंचाई विभाग के अभियंता एवं मत्स्य विभाग के पदाधिकारी का पुतला दहन किया गया इस अवसर पर सैकड़ो की संख्या में मजदूर मौजूद थे
हिट एंड रन कानून की बात आते ही ड्राइवर में मचा खलबली अगर चालक द्वारा कोई घटना होती है तो चालक को 10 साल की सजा और सात लाख रुपए का जुर्माना भुगतान करना होगा जो यह बात ड्राइवर को मनाना नहीं है अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुने
Transcript Unavailable.
एक सामान्य समझ है कि कानून और व्यवस्था जनता की भलाई के लिए बनाई जाती है और उम्मीद की जाती है कि जनता उनका पालन करेगी, और इनको तोड़ने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके उलट भारतीय न्याय संहिता में किये गये हालिया बदलाव जनता के विरोध में राज्य और पुलिस को ज्यादा अधिकार देते हैं, जिससे आभाष होता है कि सरकार की नजर में हर मसले पर दोषी और पुलिस और कानून पूरी तरह से सही हैं।
भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन मामले के लिए जो कानूनी प्रावधान किया गया है वह कहां तक सही है जानने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें और पूरी जानकारी सुने