धरहरा (संवाददाता):- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सर्व शिक्षा अभियान ने सभी पंजीकृत निजी विद्यालयों के संचालकों से स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षा विभाग ने निजी विद्यालयों के संचालकों से मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयो में 25 प्रतिशत नामांकित बच्चों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया था। परन्तु जिला के 141 प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में से 39 विद्यालयों ने ही प्रतिवेदन जमा किया । डीपीओ ने 01 माह के अंदर स्पष्टीकरण का जवाब मांगा है। समय पर जवाब उपलब्ध नहीं कराने वाले स्कूलों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 03 ) एवं धारा 19 की उपधारा ( 03 ) के अंतर्गत उल्लंघन करने के आरोप में रजिस्ट्रेशन रद्द करने की बात कही।
