शिक्षा विभाग द्वारा जिले के 22 निजी विद्यालयों को सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि पर डीईओ ने रोक लगा है। शिक्षा के अधिकार कानून के तहत निजी विद्यालय में 25% गरीब तबके के बच्चों को पढ़ाई के बदले में सरकार द्वारा यह प्रतिपूर्ति राशि दी जाती है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
