ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को झारखंड राज्य सरकार निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ लागू करें. राज्य सरकार की मनमानी नीतियों के कारण पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है-उक्त बातें गोमिया के पूर्व विधायक डॉ लंबोदर महतो ने रविवार को पेटरवार स्थित आवासीय कार्यालय में एक प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कही. उन्होंने कहा कि नगर निकाय चुनावों में ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए. राज्य सरकार ने नगर निकाय चुनावों के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का निर्देश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दिया है, लेकिन आयोग में अध्यक्ष का पद रिक्त है. झारखंड में पूर्ववर्ती पंचायत निकाय चुनावों में मुखिया, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य आदि पदों पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण था लेकन हाल ही में संपन्न पंचायत चुनावों में राज्य सरकार ने मनमाने ढंग से यह आरक्षण समाप्त कर दिया. जिससे पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ. इन्होंने बताया कि आजसू पार्टी के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने इस मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को आश्वस्त किया है कि भविष्य में कोई भी नगर निकाय अथवा पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा किये बिना नहीं कराया जायेगा.
