बिहार सरकार का यह निर्णय स्वागत योग्य है की वो सभी विद्यार्थियों को संविधान के धारा एवं अनुच्छेद के संबन्धित प्रावधानों की शिक्षा अनिवार्य रूप से देगी। लेकिन विडंबना यह है की कई बार यह देखा गया है की सरकारी अधिकारीयों को ही इसका कोई ज्ञान नहीं होता है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
