अगर इस जहां में मजदूरों का नामोंनिशां न होता, फिर न होता हवामहल और न ही ताजमहल होता!! नमस्कार /आदाब दोस्तों,आज 1 मई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या मई दिवस मना रहा है।यह दिन श्रमिक वर्ग के संघर्षों और विजयों से भरा एक समृद्ध और यादगार इतिहास है। साथियों,देश और दुनियाँ के विकास में मजदूर भाई-बहनों का योगदान सराहनीय है।हम मजदूर भाई-बहनों के जज्बे को सलाम करते हैं और उनके सुखमय जीवन की कामना करते हैं। मोबाइल वाणी परिवार की तरफ से मजदूर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं !
महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
भारत का आम समाज अक्सर सरकारी सेवाओं की शिकायत करता रहता है, सरकारी सेवाओं की इन आलोचनाओं के पक्ष में आम लोगों सहित तमाम बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों तक का मानना है कि खुले बाजार से किसी भी क्षेत्र में काम कर रही कंपनियों में कंपटीशन बढ़ेगा जो आम लोगों को बेहतर सुविधाएं देगा। इस एक तर्क के सहारे सरकार ने सभी सेवाओं को बाजार के हवाले पर छोड़ दिया, इसमें जिन सेवाओं पर इसका सबसे ज्यादा असर हुआ वे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ा है। इसका खामियाजा गरीब, मजदूर और आम लोगों को भुगतना पड़ता है।
नमस्कार दोस्तों, मोबाइल वाणी पर आपका स्वागत है। तेज़ रफ्तार वक्त और इस मशीनी युग में जब हर वस्तु और सेवा ऑनलाइन जा रही हो उस समय हमारे समाज के पारंपरिक सदस्य जैसे पिछड़ और कई बार बिछड़ जाते हैं। ये सदस्य हैं हमारे बढ़ई, मिस्त्री, शिल्पकार और कारीगर। जिन्हें आजकल जीवन यापन करने में बहुत परेशानी हो रही है। ऐसे में भारत सरकार इन नागरिकों के लिए एक अहम योजना लेकर आई है ताकि ये अपने हुनर को और तराश सकें, अपने काम के लिए इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी सामान और औजार ले सकें। आज हम आपको भारत सरकार की विश्वकर्मा योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हमें बताइए कि आपको कैसी लगी ये योजना और क्या आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं। मोबाइल वाणी पर आकर कहिए अगर आप इस बारे में कोई और जानकारी भी चाहते हैं। हम आपका मार्गदर्शन जरूर करेंगे। ऐसी ही और जानकारियों के लिए सुनते रहिए मोबाइल वाणी,
पिछले 10 सालों में गेहूं की एमएसपी में महज 800 रुपये की वृद्धि हुई है वहीं धान में 823 रुपये की वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से 24 फसलों को ही एमएसपी में शामिल किया गया है। जबकि इसका बड़ा हिस्सा धान और गेहूं के हिस्से में जाता है, यह हाल तब है जबकि महज कुछ प्रतिशत बड़े किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं। एक और आंकड़ा है जो इसकी वास्तविक स्थिति को बेहतर ढ़ंग से बंया करत है, 2013-14 में एक आम परिवार की मासिक 6426 रुपये थी, जबकि 2018-19 में यह बढ़कर 10218 रुपये हो गई। उसके बाद से सरकार ने आंकड़े जारी करना ही बंद कर दिए इससे पता लगाना मुश्किल है कि वास्तवितक स्थिति क्या है। दोस्तों आपको सरकार के दावें कितने सच लगते हैं। क्या आप भी मानते हैं कि देश में गरीबी कम हुई है? क्या आपको अपने आसपास गरीब लोग नहीं दिखते हैं, क्या आपके खुद के घर का खर्च बिना सोचे बिचारे पूरे हो जाते हैं? इन सब सरकारी बातों का सच क्या है बताइये ग्रामवाणी पर अपनी राय को रिकॉर्ड करके
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रायबरेली। आधुनिक रेल कोच कारखाने में कई बड़ी कंपनियां प्राइवेट तौर पर काम कर रही है। पेटी ठेकेदार और डेली वेजेस श्रमिकों से रेल कोच में डिब्बे बनाने का काम करती हैं। समय से श्रमिकों का भुगतान न होने से गुरुवार को सैकड़ो लेबर श्रमिकों ने रेल कोच फैक्ट्री के गेट नंबर 3 पर धरना प्रदर्शन कर दिया। धरना प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों सौरभ सिंह, मोहित, रामकुमार, सुरेश, सत्यम ,अनुभव, आशीष ,राजेश, पंकज साहू, मनीष तिवारी, महानंद आदि ने बताया कि उनके समेत करीब 400 श्रमिक हिंदुस्तान फाइबर बड़ोदरा की कंपनी में काम करता है। पिछले पांच माह से पैसा बकाया है। वेतन देने में भी घपले बाजी की जाती है। इसके अलावा किंग जैसी कंपनियों में भी बराबर लेबरों का शोषण किया जा रहा है। पैसा खाते में भेज कर उनके गुर्गे श्रमिकों से वसूली कर लेते हैं अन्यथा काम से निकाल देते हैं। हालांकि हिंदुस्तान फाइबर कंपनी के मैनेजर मुकेश शर्मा ने सितंबर अक्टूबर का मानदेय शनिवार को देने की बात कही है
लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी रहे,अजय अग्रवाल ने एनटीपीसी ऊंचाहार के गोमती गेस्ट हाउस पहुंचे।वहां स्थानीय ठेकेदारों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की, बैठक में मौजूद प्रतिनिधियों ने भाजपा नेता अजय अग्रवाल को बताया कि एनटीपीसी पावर स्टेशन से भू प्रभावित क्षेत्र में निवास कर रहे ठेकेदार मजदूर तथा सुपरवाइजरी स्टाफ की संख्या लगभग 5000 है ।इसको एनटीपीसी से काम नहीं दिया जा रहा है । और पिछले 30 वर्षों से चली आ रही लिमिटेड टेंडर प्रक्रिया को बंद कर दिया है।और अब एस्टीमेट के बराबर का टर्नओवर मांगा जा रहा है जो कि किसी भी प्रभावित क्षेत्र के ठेकेदार का नहीं है। और यह उनको हटाने के मकसद से किया गया है। वहीं भाजपा नेता अजय अग्रवाल ने वहां मौजूद सभी को आश्वासन दिया ।और कहा कि इस संबंध में जल्द ही केंद्रीय मंत्री आरके सिंह से बात करके समस्या का समाधान कराया जाएगा।