शासकीय महाविद्यालय कुरई सिवनी mp
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भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देश अनुसार नाम निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने संशोधन एवं निरसन की कार्रवाई गतिशील है विद्यालय एवं महाविद्यालय में अध्ययंतर छात्र जिनकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो रही है अथवा ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं है वह अपना नाम मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु फार्म 6भरकर बीएलओ के पास जमा किया जा सकता है अथवा वोटर हेल्पलाइन अप के माध्यम से स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनका नाम का विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं जुड़ा है वह भी कार्यरत विधानसभा में ब्लूबी एल ओ के माध्यम से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं ऐसे व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाना है संशोधन अथवा निरीक्षण किया जाना है वे नाम निर्देशन के 10 दिन पूर्व तक आवेदन फार्म संबंधित बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं अथवा वोटर हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि मतदाता अथवा निवसरत ना होने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा जाने की कार्रवाई संबंधित बीएलओ द्वारा की जाएगी
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बनो नई सोच ,बुनो हिंसा मुक्त रिश्ते की आज की कड़ी में हम सुनेंगे महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और हिंसा के बारे में।
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2016 में 14% छात्र औपचारिक शिक्षा से बाहर थे जो कि देश में 2023 में भयानक सुधार होने के बाद भी अब मात्र 13.2 फीसद बाहर हैं ... 2016 में 23.4 फीसद अपनी भाषा में कक्षा 2 का पाठ नहीं पढ़ पाते थे आज 2023 में अति भयानक सुधार के साथ ये आंकड़ा 26.4 प्रतिशत है ... देश के आज भी 50 फीसद छात्र गणित से जूझ रहे हैं ... मात्र 8 साल में गणित में हालात बद से बदतर हो गए ... 42.7% अंग्रेजी में वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं... अगर आप सरकार से जवाब माँगिए , तो वे कहती है कि वो लगातार बैठकें कर रहे हैं लेकिन असर की रिपोर्ट बताती है कि ये बैठकें कितनी बेअसर हैं... तो विश्व गुरु बनने तक हमें बताइये कि *-----आपके गांव या जिला के स्कूलों की स्थिति क्या है ? *-----वहां पर आपके बच्चों को या अन्य बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिल रही है ? *-----और आपके गाँव के स्कूलों में स्कुल के भवन , बच्चों की पढ़ाई और शिक्षक और शिक्षिका की स्थिति क्या है ?
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।