मध्यप्रदेश राज्य के सिवनी ज़िला से अनिल दिनेश्वर ,मोबाइल वाणी के माध्यम से बताते है कि सिवनी की 61 राशन की दुकानों पर वसूली का नोटिस दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान भी सरकारी उचित मूल्य की राशन की दुकान से खाद्यान्न ऑफ़लाइन वितरित किया जाता था। पूरे जिले की बात करें तो सिवनी जिले में सरकारी उचित मूल्य की कुल राशि 701 है। केवलारी प्रखंड में अड़तालीस उचित मूल्य की दुकानों सहित दुकानें चालू हैं जिनमें सी. पी. ओ. मशीन और रजिस्टर के मिलान में अंतर के कारण 61 राशन की दुकानों को वसूली नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार द्वारा जारी की गई राशि चार करोड़ पचास लाख बताई जाती है।
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
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मिलावट से मुक्ति अभियान अंतर्गत कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल के निर्देश अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के दल द्वारा जिले में सतत खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच की जा रही है इसी क्रम में चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से जिले के नगरी क्षेत्र में भ्रमण कर आम जनों को विभिन्न मिलावटी खाद्य पदार्थों का सेवन न करने एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों की स्पॉट परीक्षण विधि से अवगत कराया जा रहा है इस दौरान जांच दल द्वारा सिवनी नगरी क्षेत्र स्थित वैशाली राजपुरोहित जोधपुर मिष्ठान भंडार अग्रवाल पोहा इंडस्ट्रीज गुगा सेट विनायक किराना स्टोर से दूध दुग्ध उत्पादन मसाले अनाज एवं अन्य खाद्य पदार्थों के कुल 55 नमूने गुणवत्ता जहां हेतु ले गए जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर नमूने राज्य परीक्षण खाद्य प्रयोगशाला भोपाल भेजे गएl
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