जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है और न ही वे पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम है। तो ऐसे गरीब परिवारों के लिए सरकार पीएम आवास योजना का संचालन करती है, जिसके अंतर्गत मकान बनाने में सहायता के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। अतः इक्षुक उम्मीदवार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकता है। तो यदि आप भी पक्का मकान बनाने के लिए इस योजना का लाभ अर्जित करना चाहते है। तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, और योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया आज केप्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वपूर्ण योजना में से एक है, क्योंकि इसके माध्यम से लाभार्थियों को काफी ज्यादा मात्रा में सहायता राशि प्रदान की जाती है। आपको बता दे कि सरकार पक्का मकान हेतु ग्रामीण तथा शहरी दोनो क्षेत्रों के लिए आवास योजना का संचालन करती है. और दोनो क्षेत्रों के लिए महंगाई के अनुसार अलग अलग सहायता राशि देने का प्रावधान है। 25 जून 20215 से प्रारंभ की गई प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया अभी जारी है, और यह आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2024 तक चलेगी। क्योंकि सरकार सम्पूर्ण भारत में 3 करोड़ पक्के मकान मुहैया कराने के अपने लक्ष्य को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह लेख आपको इसलिए पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहां कर ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित अहम पहलुओं की भी जानकारी प्रस्तुत की गई है। इस लेख में प्रस्तुत की गई है। पीएम आवास योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड मूल निवासी प्रमाण पत्र जॉब कर बीपीएल राशन कार्ड आय प्रमाण पत्र स्वच्छ भारत पंजीकरण संख्या बैंक खाता पासबुक पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो मोबाइल नंबर
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जानकारी के लिए बता दे की अब जिन महिलाओं को Ladli Behna Awas Yojana की पहली किस्त का इंतजार है। उन सभी महिलाओं की जानकारी के लिए बताना अनिवार्य होगा। अब राज्य सरकार के माध्यम से Ladli Behna Awas Yojana की पहली किस्त का पैसा मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जायेगा। इस दिन होगी जारी Ladli Behna Awas Yojana की 30 हजार वाली पहली किस्त जानिए मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला योजना के अंतर्गत आवेदन फार्म भी समिट करना होगा। आवेदन फार्म जमा करने वाली महिला की आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। आवेदक महिला के परिवार में कोई सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य शासकीय नौकरी में नहीं होना चाहिए। परिवार की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करना अनिवार्य होगा। आवेदन फार्म जमा करने वाली महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य होगा। आवास निर्माण हेतु आवेदक के नाम पर भूमि होना चाहिए। आवेदक के घर चार पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं होना चाहिए।
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
"गांव आजीविका और हम" कार्यक्रम के तहत हमारे कृषि विशेषज्ञ कपिलदेव शर्मा सर्दी के मौसम में मुर्गी आवास की सफाई कैसे करें इसकी जानकारी दे रहे है। अधिक जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें
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