महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?

मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?

ग्राम पंचायत लालपुर में सरपंच के द्वारा भरी जा रही मनरेगा योजना में फर्जी हाजिरी कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे ग्रामीण ने शिकायत की है कटनी जिले के ढीमरखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत लालपुर ग्राम पंचायत में फर्जी हाजिरी मनरेगा योजना कार्य में भारी जा रही है ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे शिकायत की है इस पूरे मामले पर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया है की सरपंच फर्जी तरीके से हाजरी लगाकर शासकीय राशि निकाली जा रही है जिसकी शिकायत ग्रामीण ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच कर की है

कटनी जिले के बहोरीबंद जनपद पंचायत में पदस्त सहायक यंत्री को हटाने सरपंच हुए लामबंद। सरपंच संघ ने जिला पंचायत सीईओ को कई समस्याओं को लेकर सोपा ज्ञापन।सरपंच संघ जनपद पंचायत बहोरीबंद की और से जिला पंचायत सीईओ को एक ज्ञापन सौंपा गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

ग्राम टहकारी में चल रहे मनरेगा योजना के तहत नाली निर्माण कार्य में ग्राम पंचायत ने कराया जेसीबी से कम ग्रामीणों का आरोप।

सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।