महिलाओं की लगातार बढ़ती हिस्सेदारी और उसके सहारे में परिवारों के आर्थिक हालात सुधारने की तमाम कहानियां हैं जो अलग-अलग संस्थानों में लिखी गई हैं, अब समय की मांग है कि महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए इसमें नए कामों को शामिल किया जाए जिससे की ज्यादातर महिलाएं इसका लाभ ले सकें। दोस्तों आपको क्या लगता है कि मनरेगा के जरिए महिलाओँ के जीवन में क्या बदलाव आए हैं। क्या आपको भी लगता है कि और अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाना चाहिए ?
मनरेगा में भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा दलित आदिवासी समुदाय के सरपंचों और प्रधानों को उठाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो उन्हें गांव के दबंगो और ऊंची जाती के लोगों से लड़ना पड़ता है, किसी तरह उनसे पार पा भी जाएं तो फिर उन्हें प्रशासनिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या मनरेगा नागरिकों की इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हो पाएगी?
पेंशनरों की समस्याओं को लेकर सोपे ज्ञापन
पेंशनरों के हित के लिए सरकार ध्यान दें
25 फरवरी को बर्मन सूरजकुंड के पास विद्युत कर्मचारी और पेंशनरों की प्रमुख मांगों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा कार्यक्रम में प्रदेश की वरिष्ठ जनता यूनियन नेताओं का आगमन होगा
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नरसिंहपुर के महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड में 15 साल के बच्चे की विकलांग स्कूल से रोक ली गई है पेंशन उसके कारण बच्चों की परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है इसका उन्हें परेशानी भी हो रही है बच्चे की पेंशन रुकने के कारण टीचर का कहना है कि बच्चे की पेंशन जॉइंट खाते में आएगी लेकिन बताया जा रहा है माता-पिता के द्वारा की और बच्चों की पेंशन एकल खाते में ही आ रही है लेकिन इस बच्चे की पेंशन को रोक लिया गया है टीचर के द्वारा
सरकार का दावा है कि वह 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है, और उसको अगले पांच साल तक दिये जाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी दावा किया कि उनकी सरकार की नीतियों के कारण देश के आम लोगों की औसत आय में करीब 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस दौरान वित्त मंत्री यह बताना भूल गईं की इस दौरान आम जरूरत की वस्तुओं की कीमतों में कितनी बढ़ोत्तरी हुई है।
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