सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आये दिन तरह-तरह की खबरें वायरल हो रही है. जिन खबरों पर भरोसा कर पाना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी खबर सच है और कौन सी खबर फेक. ऐसी ही एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं केंद्र की मोदी सरकार खत्म करेंगी. लेकिन इस खबर की सत्यता जब पीआईबी फैक्ट चेक से जांची और परखी गई तो पाया गया कि यह खबर फेक हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तरप्रदेश राज्य के लखनऊ जिला से सनम ने मोबाइल वाणी के माध्यम से सूफ़िया से बातचीत किया। बातचीत के दौरान सूफ़िया ने बताया की इन्हे आवास योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, इसके लिए इन्हे सहायता चाहिए।
लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए भारतीय डाक विभाग हर घर तिरंगा अभियान मनाने के लिएअपने 1.6 लाख डाकघरों के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज बेचेगा।संचार मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि गत वर्ष भारत सरकार ने आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तरप्रदेश राज्य के लखनऊ जिला के डाली गंज से सीमा मोबाइल वाणी के माध्यम बताना चाहती है की, इन्होने अपना ई श्रम कार्ड बनवा लिए है। लेकिन अभी भी इन्हे इस कार्ड का कोई लाभ नहीं मिला है। इसके लिए इन्हे सहायता चाहिए
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जलवायु की पुकार [छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन ] कार्यक्रम के अंतर्गत हम जानेंगे बिजली बचाना,कचरा का सही निपटान करना और पानी का कम उपयोग करना हमारे पर्यावरण के लिए क्यों जरुरी है ?
केंद्र सरकार ने बताया है कि उसके पास कर्ज में डूबे राज्यों को उबारने संबंधी कोई प्रस्ताव न तो आरबीआई से और न ही संबंधित राज्यों से आया है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्य सभा में एक लिखित सवाल के जवाब में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल में केंद्र के साथ ही राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा था उसमें कमी आने लगी है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
स्कूलों के प्रवेश में आधार को अनिवार्य बनाने को लेकर उठे सवाल पर केंद्र सरकार ने अपनी सफाई दी है और कहा कि यह अनिवार्य नहीं है। किसी भी छात्र को आधार न होने के आधार पर प्रवेश देने या दूसरी अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है।भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआइडीएआई) ने भी इस संबंध में राज्यों को दिशा- निर्देश दिए है। जिसमें साफ तौर यह कहा गया है कि आधार संख्या के अभाव में किसी बच्चे को उनके लाभों या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।स्कूलों में आधार की अनिवार्यता को लेकर यह सवाल ऐसे समय उठे है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिला के अकबर नगर से नेहा कश्यप ने मोबाइल वाणी के माध्यम से हमारी एक श्रोता से बात किया जिनका नाम तलियाज बनो है , उनका कहना है की वो अकबर नगर में रहती है और आवेदन के बाद भी उनका लेबर कार्ड नहीं बन पाया हैं