नकली दवा बनाने वालों को कड़ी सजा के साथ जुर्माना लगाना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को लगातार छापेमारी अभियान भी चलाना चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

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देश के शत-प्रतिशत बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लक्ष्य को हासिल करने के बाद देश में ठीक ऐसा ही अभियान अब उच्च शिक्षा को लेकर भी चलाने की तैयारी है। जिसमें स्कूल से निकलने वाले सभी बच्चों को उच्च शिक्षा की  चौखट तक पहुंचाया जाएगा। जहां से वह अपने आगे बढ़ने का मार्ग खुद तय करेंगे।इस दौरान उन्हें  स्किल युक्त शिक्षा  देने के साथ ही पढ़ाई को बीच में छोड़ने और शुरू करने यानि एंट्री और एक्जिट जैसे विकल्प भी मुहैया कराए जाएंगे। फिलहाल इन सभी पहलुओं पर काम शुरू हो गया है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने राज्य लाइसेंसिंग अधिकारियों के साथ मिलकर 162 दवा कंपनियों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद 143 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।यह जानकारी  केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री  मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी। उन्होंने कहा कि 40 मामलों में उत्पादन रोकने का आदेश जारी किया गया। 66 मामलों में उत्पाद का निरस्तीकरण व निलंबन और 21 मामलों में चेतावनी पत्र जारी किया गया।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

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बिहार राज्य के वैशाली जिला से किरण देवी मोबाइल वाणी के माध्यम से बच्चे की जन्म तिथि सुधारने के बारे में जानकारी चाहती है ।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन खत्म हो चुकी है, 31 जुलाई के बाद लेट फीस के साथ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं. वहीं अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा ITR प्रोसेस करने और रिटर्न जारी करने का काम भी किया जा रहा है. इस बीच साइबर ठगों का गिरोह ऐसे टैक्सपेयर्स को अपना निशाना बना रहा है. पीआईबी फैक्ट चेक ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

यह एक गंभीर संकट की तरफ इशारा है, कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में काम की मांग इस साल जुलाई तक लगभग 2021 के स्तर पर पहुंच गई है। याद रखें: 2021 महामारी का दूसरा वर्ष था जिसमें कोविड की घातक दूसरी लहर के बाद मांग में उछाल देखा गया था। वित्तीय वर्ष 2023-24 के पहले चार महीनों, यानी अप्रैल से जुलाई 2023 तक, 9.84 करोड़ परिवारों ने इस योजना में काम किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, और 2021 के 9.97 करोड़ के करीब है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा कि स्टेशन को पुनर्विकसित करने की परियोजना के नाम पर किराये में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।  पुनर्विकास परियोजना के लिए आवश्यक लगभग 25,000 करोड़ रुपये वर्तमान बजट के माध्यम से आवंटित किए जाएंगे।रेलवे ने देश के लगभग 1,300 प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में पुनर्विकसित करने की योजना बनाई।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।