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हिंदी मीडिया में इस खबर ने काफी चर्चाएं बटोरी, जिसमें कहा जा रहा था कि राजधानी एक्सप्रेस में सफर कर रहे दो मजदूरों को कंफर्म टिकट होने के बावजूद ट्रेन से उतार दिया गया. खबर में कहा गया था कि टीटीई ने मजदूरों के साथ दुर्वव्यहार किया और टिकट होने के बावजूद उन्हें बेइज्जत कर ट्रेन से उतार दिया
बीते 26 नवंबर से दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के किसान धरने पर बैठे हुए हैं. ये किसान केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध कर रहे हैं. उनकी मांग है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने वाला एक केंद्रीकृत कानून लाया जाए. हालांकि, एक महीने के बाद भी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई पांच दौर की बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार राज्य के जमुई जिला के चकाई प्रखंड से विष्णु पटेल ने मोबाईल वाणी के माध्यम से नव वर्ष की हार्दिक सुभकामनायें दी
सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देगी. वायरल मैसेज के साथ एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया गया है. दरअसल, कोरोना संकट के बीच आए दिन सोशल मीडिया पर कोई ना कोई न्यूज, पोस्ट वायरल होती रहती है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
राशन की दुकानों पर ₹3,₹2 और एक रुपए में राशन खरीद कर जिंदगी काटते बहुतेरे लोगों को आपने जरूर देखा होगा. इतने सस्ते में अनाज मिलने की वजह से इनके दो जून के खाने का जुगाड़ हो पाता है. इसके पीछे बड़ी वजह है साल 2013 में बना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून. जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे गरीब लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाएं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केरल के वायनाड जिले के थिरुनेली गांव की 32 वर्षीय रजनी बलराज साल 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर है. रिपोर्ट के मुताबिक, रजनी उन 2,159 मनरेगा कामगारों में से एक है,जिन्होंने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है. मनरेगा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में चुने गए 15,961 ग्रामीण पंचायत सदस्यों में से 2,007 मनरेगा कार्यकर्ता हैं.
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में व्यापारियों द्वारा कई किसानों को ठगने का मामला सामने आया है. किसानों की ये भी मांग है कि ट्रेडर्स को महज पैन कार्ड रखने मात्र से खरीदी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि किसान खुद को सुरक्षित महसूस कर सके. साथियों, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की घटनाएं आगे भी होंगी? क्या नया कानून किसानों के साथ छलावा करने का मौका दे रहा है? क्या किसानों से कोर्ट जाने का अधिकार छीनना सही है?.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. इससे पहले किसान संगठनों ने सरकार से कहा था कि वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और 29 दिसंबर को बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि 30 दिसंबर को दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में बैठक में शामिल होने आएं. इससे पहले किसान संगठनों की ओर से एक पत्र सरकार को भेजा गया था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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