कृषि मंत्रालय के हालिया अनुमानों के मुताबिक़ भारत में 2020-21 में करीब़ 309 मिलियन टन का खाद्यान्न अनाज उत्पादित हुआ है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा है.लेकिन खाद्यान्न और कृषि संगठन के 2020 के अनुमानों के मुताबिक़ भारत में कम से कम 19 करोड़ लोग गंभीर भुखमरी का शिकार हैं. मतलब हमारी आबादी का 14 फ़ीसदी हिस्सा नियमित तौर पर भूखा रहता है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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किसान आंदोलन अब नौवें महीने में प्रवेश होने जा रहा है. आंदोलन के 262वें दिन यानी देश की स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देशभर में तिरंगा यात्रा निकाली गई. किसानों को उम्मीद थी कि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे तो उनके बारे में भी कुछ बोलेंगे लेकिन वो इस मामले पर कुछ नहीं बोले। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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हाल ही में टोक्यो में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में भारत ने शानदार प्रर्दशन किया है. ओलंपिक खेलों में भारत ने एक गोल्ड मेडल समेत सात पदक जीते हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कई भ्रामक खबरें शेयर की जा रही है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें। इन दिनों व्हाट्सऐप पर एक ऐसा ही मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि, नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने की खुशी में भारत सरकार हर बच्चे को एक साल का मोबाइल रिचार्ज फ्री में दे रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय देश में 3.5 करोड़ लोगों को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को दिया जाता है, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है. अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो हर जिले में प्रखंड स्तर पर आरटीपीएस कार्यालय में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस काम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.
चार साल में 4,11,810 मीट्रिक टन गेहूं और चावल रास्ते में गायब हो गया. अगर यह बच जाता तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 8.23 करोड़ लोगों को एक माह का अन्न दिया जा सकता था. इस योजना के तहत 5 किलो अन्न गरीबों को दिया जा रहा है. 10 अगस्त को संसद में पेश खाद्य, उपभोक्ता मामलों और सार्वजनिक वितरण पर स्थायी समिति की रिपोर्ट में ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. समिति की यह रिपोर्ट भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीद, संग्रहण और वितरण पर आधारित है. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं, बल्कि उसके साथ-साथ कई तरह की अफवाहों से भी लड़ रहा है. वायरस से वैक्सीन तक को लेकर देश में अलग-अलग अफवाहें चलती रही हैं और सरकार को हर बार सच सामने रखना पड़ा है. इस बार भी एक व्हाट्सऐप मैसेज वायरल हो रहा है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।