आज ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, जिस वजह से कोई भी शख्स कहीं से भी लेन-देन कर सकता है. वैसे ये चीजें बहुत सी सहूलियतें देती हैं, लेकिन हर वक्त इस पर फ्रॉड का खतरा मंडराता रहता है. ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार स्मार्टफोन यूजर्स को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. इसके लिए वो रोजाना नए-नए तरीके इजात करते हैं. अब इसी तरह के एक फ्रॉड को लेकर प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने चेतावनी जारी की है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
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सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर दिखाई जाती है. जिसे देखकर लोग भ्रम में फंस जाते हैं. कुछ तो बिना तथ्यों के जांच किए हैं उसे सही मान लेते हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं. जबकि उन खबरों की सच्चाई कुछ और ही होती है. अभी एक यूट्युब का वीडियो वायरल हो रहा है.
हरियाणा सरकार के किसान विरोधी और बर्बर व्यवहार की हर तरफ से कड़ी निंदा हो रही है. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने घोषणा की कि वे 2 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे. एआईएलयू ने कहा कि वे कल सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे. बिहार के गया में, 25 सितंबर को भारत बंद की तैयारी के लिए एक संयुक्त किसान सम्मेलन ने, किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई करनाल हिंसा की कड़ी निंदा की.
अगस्त के महीने में बच्चे मरते ही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकार बनने के बाद ही यह विवादित बयान 2017 में दिया था, जब गोरखपुर में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दोस्तों, इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना की शुरूआत केन्द्र सरकार ने साल 2009 में की थी. इस योजना की देखरेख का जिम्मा केंद्र सरकार की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है. और मंत्रालय ने राज्यों के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग के जिला और ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों को ये जिम्मेदारी सौंपी है कि वे अपने क्षेत्र के जरूरतमंद दिव्यांगों को इस योजना का लाभ दिलवाएं. क्या आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं हैं? अगर ऐसा है तो क्या गांव के मुखिया या फिर प्रखंड पदाधिकारी आपकी मदद कर रहे हैं? यदि आप राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं लेकिन उसमें दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं.
कर्नाटक के एक जिले के उपायुक्त ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कोविड-19 टीका न लगवाने वाले लोगों को राशन और पेंशन नहीं दिया जाएगा. चामराजनगर जिले के उपायुक्त एमआर रवि के दो बयानों को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दो लाख से अधिक लोगों वाले दो अलग-अलग समूहों को टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना महामारी के आने के बाद लोगों की मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भरता काफी बढ़ गई है. इंटरनेट से हम कई जानकारी लेते हैं लेकिन कई बार भ्रामक बातें भी इस माध्यम पर हमें मिल जाती हैं. ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को लोन की जरूरत है तो वो मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकता है, जिसमें सिर्फ 2 फीसदी ब्याज देना पड़ेगा. वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि मुद्रा योजना में केंद्र सरकार कम ब्याज दरों पर लोन दे रही है विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
2019 के दौरान भारत में 340,622 नवजातों ने जन्म से पूर्व गर्भ में ही दम तोड़ दिया था. वहीं यदि प्रति हजार जन्में बच्चों की बात करें तो इस दौरान उनमें से करीब 13.9 शिशु मृत पैदा हुए थे. यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आज भी देश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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