बिहार ने केंद्र सरकार से मनरेगा योजना के श्रम बजट में 12.28 करोड़ मानव दिवस का इजाफा करने की मांग की है. ग्रामीण विकास विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. मनरेगा योजना में इस वर्ष के लक्ष्य का 50 प्रतिशत से अधिक काम कर लेने की वजह से राज्य सरकार ने यह मांग की.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
अब देश के किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में किसान रेल के जरिये से फल-सब्जी बेच सकेंगे. इसके लिए देश में पहली किसान रेल शुरू होने जा रही है. केंद्र से साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है. इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फरवरी में बजट भाषण के दौरान ऐलान किया था कि किसान फल-सब्जी देश के उन शहरों में बेच सकते हैं, जहां उन्हें उसकी अच्छी कीमत मिलेगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
दोस्तों, गलीगली सिम सिम कार्यक्रम के आज की कड़ी में हम सुनेंगे की पोस्टिक खाना क्या होता है तो आइये सुनते है गुगली और चमकी की चटपटी बातें। आप भी लिंक पर क्लीक करें और सुने इस कहानी को ।
आपके पसंदीदा शिक्षक डॉक्टर विजय कुमार गुप्ता आज अर्थशास्त्र विषय में विस्तारपूर्वक मुद्रा की परिभाषा और मापने की विधि के बारे में समझा रहें है। तो जल्दी से क्लिक करे ऑडियो पर और सुने आज की कड़ी।
Transcript Unavailable.
Transcript Unavailable.
बिहार के 14 जिलों में 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से 4,18,490 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है. प्रदेश के 14 जिलों सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान एवं मधुबनी में 56,53,704 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. इनमें से 4,18,490 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत में कोरोना की टेस्टिंग की दर उन देशों की तुलना में कम है, जो इसे रोकने का सफल प्रयास कर रहे हैं. यह बात कही है डब्लूएचओ ने. डॉ. सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में बहुत समय लग सकता है क्योंकि अभी भी हम पूरी तरह से इस वायरस को नहीं समझ पाए हैं.
आपके पसंदीदा शिक्षक डॉक्टर डॉ एन के शर्मा द्वारा सुनें राजनितिक शास्त्र विषय में पढ़ाए गए अध्यायों से सम्बंधित प्रश्न तो जल्दी से क्लिक करे ऑडियो पर और सुने आज की कड़ी।
शीर्ष अदालत ने कहा कि बुजुर्ग लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं और प्रशासन को इस बात के लिए कदम उठाने चाहिए कि जहां उन्हें जरूरत हो, मदद पहुंचाई जाए. कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बुजुर्ग लोगों को समय पर पेंशन दी जानी चाहिए और कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में वृद्धाश्रमों में रहने वाले लोगों को पीपीई, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए जाएं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।