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केंद्रीय ट्रेड संगठनों, संघों और फेडरेशन ने केंद्र सरकार के उस कदम की आलोचना की है, जिसके तहत सरकार ने किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के 30 साल पूरे होने पर परफॉर्मेंस के आधार पर समय-पूर्व रिटायर करने की योजना बनाई है. बीते 28 अगस्त को कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर नौकरी में 30 साल पूरे कर चुके कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की समीक्षा कर ‘अक्षम या भ्रष्ट कर्मचारियों’ को चिह्नित करने और उन्हें जनहित में समय से पहले सेवानिवृत्त करने को कहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।

दोस्तों, गलीगली सिम सिम कार्यक्रम के आज की कड़ी में हम सुनेंगे गिटार की तार। तो आइये सुनते है गुगली और चमकी की चटपटी बातें। आप भी लिंक पर क्लीक करें और सुने इस कहानी को ।

अर्थशास्‍त्र के शिक्षक आज अर्थशास्‍त्र विषय में व्यापारिक बैंक के सेकेंडरी कार्यों से सम्बंधित महत्वपूर्ण सवाल बता रहे है।सुनने के लिए क्लिक करें ऑडियो पर....

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नई रिपोर्ट से ये जानकारी सामने आई है कि साल 2019 में 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की है. सोचिए यह दौर तो कोरोना का है, जब लोगों के पास काम नहीं है, ऐसे में अब उनकी स्थिति क्या होगी? यहां पढ़ें पूरी खबर— <a href="http://thewirehindi.com/137784/ncrb-data-farmer-and-daily-wage-earner-suicide-in- 2019/" > साल 2019 में 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या</a>

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लॉकडाउन के दौरान अपने घरों को लौटना चाह रहे श्रमिकों से किराया न लेने के सुप्रीम कोर्ट आदेश के बावजूद भारतीय रेल ने इस तरह के हजारों लोगों से करोड़ों रुपये किराया वसूला है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।  <a href="http://thewirehindi.com/137784/ncrb-data-farmer-and-daily-wage-earner-suicide-in- 2019/" > साल 2019 में 42,480 किसानों और दिहाड़ी मजदूरों ने की आत्महत्या</a>

आपके पसंदीदा शिक्षक डॉक्टर डॉ एन के शर्मा द्वारा सुनें राजनितिक शास्त्र विषय में पढ़ाए गए अध्यायों से सम्बंधित प्रश्न तो जल्दी से क्लिक करे ऑडियो पर और सुने आज की कड़ी।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोन मोरेटोरियम या लोन की किस्त भुगतान के लिए मिली मोहलत को दो साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है. मालूम हो कि कोविड-19 महामारी के बीच सामान्य कारोबारी गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित होने की वजह से रिजर्व बैंक ने कंपनियों तथा व्यक्तिगत लोगों को राहत देते हुए ऋण की किस्तों के भुगतान पर एक मार्च से छह महीने के लिए छूट दी थी. यहां पढ़ें पूरी खबर— <a href="http://thewirehindi.com/137587/loan-moratorium-scheme-can-be-extended-two-years-centre-to-supreme-court/"> लोन किस्त के भुगतान पर लगी रोक पर हो सकता है इजाफा</a>