सोशल मीडिया पर आए दिन सरकारी योजना को लेकर कई तरह के भ्रामक मैसेज और वीडियो वायरल हो रहे हैं. पीएम के नाम पर केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं. इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग सोशल मीडिया पर लोगों को गुमराह करने के लिए कई तरह के फर्जी मैसेज वायरल कर रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद में कहा कि 2016 से 2020 के बीच देश में बाल विवाह के सामने आए मामलों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी एक अप्रैल से कई बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका असर हर आम और खास की जेब पर पड़ने वाला है. एक तरफ पीएफ खाता और क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स चुकाना होगा. एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं. इसके अलावा करीब 800 आवश्यक दवाओं की कीमतों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने वाली है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पिछले दिनों भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने चरम गर्मी की चेतावनी जारी की थी. मार्च के महीने के मौसम ने मुंबई को लोगों को चौंका दिया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर आए दिन हेल्थ बीमा को लेकर कई तरह के मैसेज वायरल होते रहते हैं. इन वायरल मैसेज में सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का भी हवाला दिया जाता है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में बुलाई गई केंद्रीय श्रमिक संगठनों की देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को कुछ हिस्सों में बैंकिंग सेवाएं एवं सार्वजनिक परिवहन आंशिक रूप से ठप होने से सामान्य जनजीवन पर असर देखा गया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
पूरे भारत में करीब 20 हजार सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान की गई है और उनके पुनर्वास की प्रक्रिया चल रही है. भारत में सड़कों पर रह रहे बेघर बच्चों की स्थिति पर कानूनगो ने कहा कि सड़कों पर रह रहे बच्चों के लिए वेब पोर्टल ‘बाल स्वराज्य’ बनाया गया है जहां पर उनकी जानकारी अपलोड की जा सकती है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय मज़दूर संगठनों ने सरकार की कामगार, किसान और जन-विरोधी नीतियों के विरोध में 28 और 29 मार्च, दो दिन की देशव्यापी हड़ताल की शुरआत कर दी है. पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली और उसके आस पास के क्षेत्रों में भी इस हड़ताल का असर दिखा।इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया में एक अखबार की कटिंग को वायरल किया जा रहा है. इस वायरल कटिंग में दावा किया जा रहा है कि अब किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर ब्याज नहीं लगेगी.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में लगभग सभी अदालतों में जजों की कमी के बीच विभिन्न अदालतों में 4.70 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 70,154 मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं. केंद्र सरकार ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखित जवाब में कहा कि विभिन्न जिला और इसकी अधीनस्थ अदालतों में 4,10,47,976 मामले लंबित हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।