पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का कहना है कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी राय रखने और सरकार के कामकाज की आलोचना करने का अधिकार है. लेकिन इसका अर्थ यह नहीं की भाषा असम्य हो जाए. दरअसल पंजाब के एक शख्स ने फेसबुक लाइव के दौरान लॉकडाउन के दौरान सरकार के कामकाज की कथित तौर पर आलोचना की थी, जिसके बाद उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बिहार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में बंद है जो 10 नवम्बर को सबके सामने आएगा. जीत किसकी होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा पर इस चुनाव में जो सबसे खास है वो ये कि एक मनरेगा मजदूर, अपने साथियों की आवाज बनकर उभरा है. वह चुनाव मैदान में उतरा, बिना डरे और बिना अभिलाषा लिए और उसने दुनिया का दिल जीत लिया.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बैड लोन यानी कि एनपीए की समस्या से जूझ रहे सरकारी बैंक महामारी के चलते बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था को उबारने की दिशा में एक बड़ा संकट होंगे, जब तक कि सरकार इनकी मदद नहीं करती है. वरिष्ठ पत्रकार तमल बंद्योपाध्याय में अपनी आने वाली किताब में चार पूर्व गवर्नरों की सलाह को साझा करते हुए साफ किया है कि अगर सरकार बैंकों की मदद के लिए सामने नहीं आई तो इसका खामियाजा बैंकों के साथ साथ आम आदमी भी भुगतेंगे.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोई भी नया कीटनाशक इस्तेमाल करने लायक है और उसका पंजीकरण किया जा सकता है. यह प्रमाण पत्र अब एनएबीएल या बेहतर अभ्यास करने वाली प्रयोगशालाएं ही करेंगी. अब से केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति के जांच और अनुमति की जरूरत नहीं होगी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कपास मिल मालिकों की मनमानी का विरोध कर रहे किसानों की बात मान ली गई है. अब किसानों द्वारा गठित एक समिति द्वारा कपास में नमी की मात्रा मापी जााएगी. महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कपास उत्पादक सभी 11 जिलों के किसान पिछले एक सप्ताह से इस बात का विरोध कर रहे थे कि मिल मालिक मिल के अंदर कपास की नमी मापते हैं और किसानों को उस वक्त दूर रखा जाता है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार के क़रीब चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त, पूर्ण वेतनमान जैसी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से नीतीश सरकार से ठनी हुई है. अब शिक्षक संघ और शिक्षकों का कहना है कि वे इस चुनाव में सरकार से आर पार की लड़ाई करने जा रहे हैं. बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त, पूर्ण वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ संघर्षरत हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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थायरोकेयर टेक्नोलॉजी ने बुधवार को बताया कि कई राज्य सरकारें कोविड 19 की टेस्टिंग को कंट्रोल कर रही हैं ताकि संक्रमितों की संख्या कम दिखाई जा सके. थायरोकेयर ने कहा कि राज्यों पर संक्रमण कम करने का दबाव है जिसकी वजह से वे ऐसा कर रहे हैं. थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज के सीएमडी और सीईओ ए वेलुमनी ने सीएनबीसी टीवी 18 को दिए एक इंटरव्यू में कहा है, ईमानदारी से कहें तो सरकार अभी कंट्रोल कर रही है।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार के हालिया तीन कृषि बिल और बिजली बिल, 2020 के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलनों को नवंबर महीने में अलग-अलग तारीखों पर विरोध किए जाएंगे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की बात को अनुसना कर रही है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले उनकी सरकार के ‘सात निश्चय’ की सफलता का दावा करते हुए इसके ‘पार्ट-2’ की घोषणा की है. हालांकि आंकड़े बताते हैं कि पार्ट-1 में शामिल कुछ योजनाएं कुछ ज़िलों में ज़मीन पर ही नहीं उतरी हैं और जहां शुरू हुईं, वहां महज़ कुछ फ़ीसदी काम पूरा हुआ है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।