केंद्र सरकार के तीन नए और विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार के सामने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा ताकि आंदोलनकारियों और सरकार के बीच विवाद का निपटारा हो सके. सीजेआई एसए बोबड़े ने कहा कि सरकार जिस तरह से मामले को संभाल रही है उससे वह बहुत अधिक निराश हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोविड- 19 महामारी का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है. इसकी वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 7.7 प्रतिशत गिरावट आने का अनुमान है. मुख्य रूप से विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के खराब प्रदर्शन की वजह से अर्थव्यवस्था में यह गिरावट आएगी. सरकारी आंकड़ों में यह अनुमान सामने आया है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से जारी राष्ट्रीय आय के पहले अग्रिम अनुमान में कहा गया है कि कृषि और जनउपयोगी सेवाओं मसलन बिजली और गैस आपूर्ति को छोड़कर अर्थव्यस्था के अन्य सभी क्षेत्रों में गिरावट आने का अनुमान है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
पिछले एक साल से दुनियाभर में तबाही मचाने वाले कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए भारत ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और 16 जनवरी से इसकी शुरुआत करने जा रहा है. केंद्र सरकार ने अब इस संबंध में अधिसूचित किया है. कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत में स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी संख्या करीब तीन करोड़ है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बिहार सरकार ने 6 जनवरी को एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स, व व्यापार मंडलों के जरिये धान की खरीद 31 मार्च की जगह अब 31 जनवरी तक ही की जाएगी. इस साल बिहार में 6491 पैक्स व व्यापार मंडलों के जरिये धान की सरकारी खरीद हो रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत में कोरोना के जिन दो वैक्सीन को अनुमति दी गई है, उनमें सूअर का मांस या गाय का खून आदि का कोई अंश नहीं है. कोरोना वैक्सीन को लेकर तरह-तरह की अफवाहें उड़ रही हैं. फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि उनके कोविड-19 वैक्सीन में सुअर के मांस से बने उत्पादों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पूर्व चीफ डॉ आर गंगाखेडकर ने भी इन अफवाहों को खारिज किया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारत सरकार देश में सिगरेट पीने की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करना चाहती है. इसके अलावा सरकार खुले सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहती है. एयरपोर्ट और रेस्टोरेंट में बने स्मोकिंग रूम को भी खत्म करने पर विचार चल रहा है. भारत सरकार सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान के नियम का उल्लंघन करने पर लगने वाला जुर्माना भी कई गुना बढ़ा बढ़ाने जा रही है.केंद्र सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री की अनुमति के लिए उम्र बढ़ाने के लिए एक बिल तैयार किया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक फैसला लिया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 80 फीसदी नर्सिंग के पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे. इसकी वजह ये बताई गई थी कि कई विभागों में मरीजों की अच्छी देखभाल के लिए महिलाओं की जरूरत होती है. वहीं, इस मामले पर एक न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दुनिया भर में महामारी के बीच देश में बर्ड फ्लू के खतरे ने दस्तक दे दी है. दरअसल, देश के कई राज्यों में पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है. राजस्थान, मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश और केरल में भी इसका कहर जारी है. इन राज्यों में अब तक सैकड़ों पक्षियों की मौत हो चुकी है. कोरोना वायरस महामारी के बीच राजस्थान, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल और गुजरात में बर्ड फ्लू अब बड़ा खतरा बनता जा रहा है.
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भाजपा नेता और राज्य के पूर्व गृहमंत्री संपत सिंह ने केंद्र सरकार से अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने का आग्रह किया है. सिंह ने कहा, इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार द्वारा फसलों की खरीद की गारंटी देने वाला नया कानून लाना चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।