भारतीय सेना में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. हाल ही में एक वेबसाइट पर भारतीय सेना से संबंधित विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई थीं, जिसके बाद कई युवक और युवतियों ने जॉब के लिए आवेदन करने की ठान ली.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मार्केट इंटेलिजेंस फर्म अनअर्थिनसाइट के अनुसार, सही नीतियों और रणनीतिक बदलाव से भारत में विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं और उनमें से लगभग आधे लोगों के पास रोजगार पाने की क्षमता है.अनअर्थिनसाइट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग तीन करोड़ विशेष रूप से सक्षम आबादी है, जिनमें से लगभग 1.3 करोड़ लोग रोजगार के योग्य हैं, लेकिन उनमें से केवल 34 लाख लोग ही संगठित, असंगठित क्षेत्र, सरकार के नेतृत्व वाली योजनाओं और स्वरोजगार में कार्यरत हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
21 जून के बाद देखी गई टीकाकरण की साप्ताहिक गति घटकर लगभग 60 फीसदी रह गई है. सुस्ती के परिणामस्वरूप कई राज्यों ने कमी और मांग को पूरा करने में असमर्थता की शिकायत की है. नई नीति के पहले दिन 21 जून को करीब 91 लाख खुराकें दी गईं और 27 जून तक करीब 4 करोड़ खुराक दी गईं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने झारखंड के 159 प्रखंडों में एक सरकारी योजना के तहत 55 प्रतिशत लाभार्थियों को पूरक पोषक आहार नहीं मिलने का आरोप लगाने वाली एक रिपोर्ट को लेकर राज्य सरकार और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘एक परिवार एक नौकरी’ नाम की एक कथित सरकारी योजना चर्चा का विषय बनी हुई है.कुछ यूट्यूब वीडियोज में इस योजना का जिक्र करते हुए दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार इसके तहत हर परिवार के एक सदस्य को रोजगार मुहैया कराएगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
लोकपाल के पास इस वर्ष अप्रैल-जून के बीच भ्रष्टाचार की 12 शिकायतें आईं, जिनमें से आठ शिकायतें वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ रहीं. हालिया आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है. आंकड़ों के मुताबिक, वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल को कम से कम 110 शिकायतें मिलीं, जिनमें से चार सांसदों के खिलाफ थीं. हालांकि, यह संख्या 2019-20 में प्राप्त 1,427 शिकायतों के मुकाबले करीब 92 फीसदी कम रही.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार, निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का अनुपात तुलनात्मक रूप से काफी कम है. भारत में कुल 15,07,708 स्कूल हैं, जिनमें से 10,32,570 स्कूल केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित किये जा रहे हैं,84,362 सरकारी सहायता प्राप्त हैं, 3,37,499 गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल हैं, जबकि 53,277 स्कूलों का संचालन अन्य संगठनों एवं संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे एक ग्राफिक्स में खाद्य पदार्थों की एक लिस्ट दी हुई है. इन्हें 10 किलर फूड बताया जा रहा है. इस ग्राफिक्स पर विश्व स्वास्थ्य संगठन का लोगो भी लगा हुआ है. ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि यह लिस्ट डब्लूएचओ ने रिलीज की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के एक मसौदे के अनुसार, उत्तर प्रदेश में दो-बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा. राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या विधेयक-2021 का प्रारूप तैयार कर लिया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
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