जब से रामदेव बाबा ने कोरोना की दवा बना लेना का दावा किया है तब से पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है. हालांकि सरकार ने इसे बैन कर रखा है और मामले की जांच की जा रही है. लेकिन इस बीच अफवाह फैलाने वालों को मौका मिल गया है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
जब कोरोना का डर ज्यादा और संक्रमण कम था तब मजदूरों का मालिक बनकर कोई सामने नहीं आया. मजदूर बेचारे धूप में हजार किमी पैदल चलकर अपने घर पहुंचे. लेकिन अभी जबकि संक्रमण ज्यादा है, ऐसे में मजदूरों को वापिस बुलाने की कवायद शुरू हो गई है. यानि थके—हारे मजदूरों ने घर पर कुछ दिन आराम भी नहीं किया और कंपनियां उन्हें वापिस काम करने के लिए बुला रही हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस के मद्देनजर सऊदी अरब द्वारा बेहद सीमित संख्या में हज की अनुमति देने की घोषणा के एक दिन बाद सरकार ने बिना किसी कटौती के श्रद्धालुओं द्वारा यात्रा के लिए किए गए भुगतान को लौटाने का फैसला किया है. केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा है, हमने फैसला किया है कि भारत से इस साल हज के लिए श्रद्धालुओं को सऊदी अरब नहीं भेजा जाएगा. 2.13 लाख श्रद्धालुओं द्वारा वहां जाने के आवेदन के लिए किया गया भुगतान बिना किसी कटौती के उन्हें वापस किया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
आज के दौर में फेक न्यूज के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. भारत समेत दुनिया के तमाम देश फेक न्यूज की समस्या से जूझ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि इससे निपटने के प्रयास नहीं किए जा रहे, लेकिन तमाम कवायद के बावजूद यह समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लगभग 10 हफ्ते के लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या में साप्ताहिक औसतन 51 फीसदी से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है. इस योजना का संचालन करने वाली संस्था राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान आयुष्मान भारत योजना के कुछ लाभार्थियों ने अप्रैल और मई में घोषित किए गए कोरोना पैकेज का लाभ भी उठाया था.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोयला क्षेत्र से जुड़े श्रमिक संगठनों ने कोयला क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोले जाने के सरकार के फ़ैसले के विरोध में श्रमिक संगठनों ने एक होना शुरू कर दिया है। कोल इंडिया और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में दो जुलाई से देशव्यापी हड़ताल शुरू होने वाली है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
15 दिन के भीतर श्रमिकों को उनके गृह राज्य वापस भेजने का आदेश केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि राज्य और केन्द्र सरकार के लिए इसका पालन करना भी अनिवार्य है. यह बात सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कही है. जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की पीठ ने प्रवासी मजदूरों की तकलीफों पर लिए गए स्वत: संज्ञान पर ये स्पष्टीकरण दिया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना संकट से प्रभावित होकर अपने गांवों की ओर लौटे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना लॉन्च करने का फैसला लिया है। इस स्कीम के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिनों तक मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। 20 जून को प्रधान मंत्री बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहार गांव से इस योजना की शुरुआत करेंगे।विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी. सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा. मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. हालांकि देश के विभिन्न हिस्सों में इस कदम का विरोध हो रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है. अब उन्हें अपने एनुअल अप्रेजल के लिए अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा.केंद्र सरकार ने 2019-20 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के एनुअल परफॉर्मेंस एसेसमेंट रिपार्ट को पूरा करने की मियाद बढ़ा दी है. इसे बढ़ाकर अगले साल मार्च 2021 तक कर दिया गया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।