प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तीन साल पहले बड़े शोर-शराबे के साथ इस मकसद से शुरू हुई थी कि देश की बड़ी आबादी को मुफ्त बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, लेकिन एक मीडिया रिपोर्ट बताती है कि तीन सालों में इस योजना के तहत 50 फीसदी हित धारकों के भी आयुष्मान कार्ड नहीं बन सके हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना महामारी के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन यानि सीबीएसई द्वारा 10वीं-12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम दो टर्म में आयोजित किए जा रहे हैं. सीबीएसई टर्म-1 के एग्जाम नवंबर-दिसंबर 2021 में करा चुका है. उसका रिजल्ट आना बाकी हैं। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भ्रष्टाचार के मामले में भारत, भूटान के बाद दक्षिण एशिया का दूसरा सबसे साफ-सुथरी छवि वाला देश है, जिसे हाल ही में जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में 180 देशों की सूची में 85वें स्थान पर रखा गया है. इस इंडेक्स में भारत को कुल 40 अंक दिए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
बजट से एक दिन पहले सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में केंद्र सरकार ने शिक्षा पर कोविड-19 के प्रभाव के संबंध में सरकारी आंकड़ों में कमी को स्वीकार किया, विशेष रूप से देश के उन 25 करोड़ स्कूली बच्चों के संबंध में, जो लगभग दो सालों से स्कूल नहीं जा पाए हैं. वित्त मंत्रालय ने वार्षिक सर्वेक्षण में कहा, बार-बार लगाए गए लॉकडाउन का शिक्षा क्षेत्र पर काफी प्रभाव पड़ा है और इसके वास्तविक प्रभाव को आंकना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए उपलब्ध व्यापक आधिकारिक आंकड़े 2019-2020 से पहले के हैं. विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देश का बजट 2021-22 संसद में पेश किया. लॉकडाउन और भूखमरी की मार झेल रहा देश का मेहनतकश-मजदूर इस आशा में था कि शायद उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा. अर्थशास्त्रियों के मुताबिक युवाओं में बेरोज़गारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है—20-24 वर्श के युवाओं में से लगभग एक-तिहाई (30%) बेरोज़गार है .विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
सोशल मीडिया पर एक अप्रूवल लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने की बात कही गई है. इसमें फीस के तौर पर 10,600 रुपए भी मांगे गए हैं. पीआईबी फैक्ट चेक ने इसको लेकर बताया है कि ये लेटर फर्जी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
स्वास्थ्य क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले नागरिकों को केंद्रीय बजट में बड़ी घोषणाएं होने की आशा थी, हालांकि उनकी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बजट घोषणा में स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च का कोई जिक्र भी नहीं हुआ. केवल एक ही नई योजना की घोषणा हुई। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
2020-21 में कोविड प्रतिबंधों के बीच दालों की आपूर्ति में बाधित होने और लॉकडाउन के दौरान परिवारों के जरिए दालों की स्टॉकिंग किए जाने के कारण दालें महंगी हो गई थीं. यह कहते हुए सरकार ने दाल की कमी पर अपना रुख स्पष्ट कर गरीब परिवारों पर आरोप मढ दिया है. केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोविड-19 महामारी ने न केवल छात्रों की पढ़ाई को बाधित किया बल्कि बहुत से छात्रों ने निजी स्कूलों में पढ़ाई बंद कर दी. साथ ही बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूलों में नामांकन भी नहीं हुआ. आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, शिक्षा प्रणाली पर महामारी का व्यापक प्रभाव पड़ा है। पूरी खबर सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना से बचाव के लिए मास्क (Mask) बेहद जरूरी है, मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का भी प्रावधान है, ताकि लोग सतर्क रहें और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें. लेकिन इस बीच डिस्पोजेबल मास्क को लेकर तरह-तरह की बातें की जा रही हैं. एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि डिस्पोजेबल सर्जिकल मास्क में कीड़े होते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।