केंद्र सरकार ने शनिवार को अनलॉक-4 के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके तहत 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से मेट्रो संचालन को मंजूरी दी गई है. मेट्रो सेवाएं 22 मार्च से बंद हैं. अनलॉक-4 की अवधि 1 से 30 सितंबर तक है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को भरपाई करने के लिए लाई गई मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित फसल आधारित मौसम बीमा योजना तहत इस सीजन में कुल 3,750 करोड़ रुपये का दावा किया गया था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने तपेदिक (टीबी) पर जारी एक गाइडलाइन्स में सभी टीबी मरीजों के लिए कोरोनावायरस की जांच को महत्वपूर्ण बताया है. मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों को कोरोना काल में टीबी हुआ है या फिर जो अभी भी टीबी के मरीज हैं उनमें इस वायरस की चपेट में आने की ज्यादा सम्भावना है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मजदूर संघों ने एक बार फिर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रस्तावित निजीकरण के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया. प्रधान को भेजे गए एक संयुक्त पत्र में श्रमिक संगठनों ने कहा है, केंद्रीय श्रमिक संघों और महासंघों का संयुक्त मंच आपसे आग्रह करता है कि बीपीसीएल के निजीकरण के फैसले पर एक बार फिर से गंभीरता से विचार किया जाए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को पटरी पर आने में लंबा समय लगेगा और इसका कोविड-19 के पहले के स्तर पर पहुंचना सरकारी खपत पर निर्भर करेगा. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि इस महामारी ने एक नई असमानता को उजागर किया है और गरीब सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों के आर्थिक हालात खराब हो गए हैं. आलम ये है कि राज्य अपने यहां कर्मचारियों को पूरा वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं. कई राज्य केन्द्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि बकाया जीएसटी नहीं देने के कारण ऐसा हुआ है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना महामारी के बीच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) योजना में महिलाओं की भागीदारी आठ साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, इस वित्त वर्ष के शुरुआती पांच महीनों के दौरान मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 52.46 फीसदी तक रह गई है.सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
मुजफ़्फ़रपुर में सरकारी संस्थागत प्रसव प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थी के रूप में आम महिलाओं का रिकॉर्ड दिखाकर उनके नाम पर पैसों की हेरफेर का मामला सामने आया है. 18 महिलाओं को लाभार्थी दिखाकर पैसे ट्रांसफर हुए लेकिन इनमें से न कोई महिला गर्भवती थी, न ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी थी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 जुलाई को शुरू किए गए सरकारी जॉब पोर्टल पर सिर्फ 40 दिनों के भीतर 69 लाख से अधिक लोगों ने रोजगार के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन पंजीकरण कराने वालों में से एक बेहद छोटी संख्या में ही लोगों को रोजगार मिल पाया। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा में पांच साल की एक बच्ची की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया. आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में चार हफ्ते में प्रशासन द्वारा पीड़ित परिवार के पुनर्वास और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले में रिपोर्ट देने को कहा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।