लॉकडाउन में जब शहरों में काम ठप्प हो गया तो करोड़ों प्रवासी मजदूरों ने पैदल ही अपने गांवों का रुख किया. उन्हें आसरा था कि कहीं ना सही तो कम से कम मनरेगा में काम मिल ही जाएगा. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन करने वाले 9.8 करोड़ लोगों में से 8.2 करोड़ को अप्रैल से काम मिला है. लेकिन अरबों डॉलर से चलने वाली यह स्कीम भारत के 10 करोड़ प्रवासी मजदूरों में सबकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना महामारी के समय आर्थिक वृद्धि की दर में बेहद चिंताजनक गिरावट के बीच भले ही ग्रामीण क्षेत्र ने आशा की किरण जगाई हो, लेकिन कुछ ऐसे संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में इस क्षेत्र की वृद्धि थम सकती है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस से बचने के लिये क्या करना है. डब्ल्यूएचओ और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई सारी जानकारियां दी हैं. गाइडलाइन भी जारी की है. लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना से उबर रहे मरीजों के लिये भी कुछ गाइडलाइन जारी किया है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।
संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (यूएनडब्ल्यूएफपी) के भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर बिशो पराजुली ने कहा है कि कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाने के कारण पोषक तत्वों की जो कमी हुई है उसे पोषक भोजन शुरू करके, पोषण जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देकर तथा राशन की मात्रा बढ़ाकर कम किया जा सकता है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार के तीन कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए उनके विरोध में भारतीय किसान संघ और अन्य किसान संगठनों ने गुरूवार को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिपली में राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया. भारतीय किसान संघ ने दावा किया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना महामारी के कारण ज्यादातर देशों में पिछले कुछ महीनों से ऑनलाइन शैक्षणिक व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से विश्व में 40 करोड़ से अधिक बच्चे डिजिटल पढ़ाई करने में असमर्थ हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारतीय जनता पार्टी ने 22 अगस्त को एक इन्फ़ोग्राफ़िक ट्वीट किया जिसमें 2020 के लिए 9 देशों की जीडीपी वृद्धि का अनुमान सूचित है– भारत, चीन, अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, ब्रिटेन और कनाडा. इस आंकड़े का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बताया गया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा है कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी. इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गईं और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी. सीएमआईई ने कहा है कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कम कीमत पर अनाज पाने वालों की श्रेणी में यदि मोची,फेरीवालों और घरेलू सहायकों को रखा जा सकता है तो इस श्रेणी में विशेष रूप से सक्षम लोगों को क्यों नहीं रखा जा सकता. मुख्य न्यायधीश की एक पीठ ने केंद्र से पूछा, विशेष रूप से सक्षम लोगों की श्रेणी को क्यों नहीं शामिल किया गया? जब आप मोची, फेरीवालों और घरेलू सहायकों को शामिल कर रहे हैं तो विशेष रूप से सक्षम लोगों को क्यों नहीं,जिनके लिए संसद द्वारा अलग से एक कानून बनाया गया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने लागत कम करने के लिए एक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानि वीआरएस तैयार की है. यह योजना हर वैसे स्थायी कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने बैंक के साथ काम करते हुए 25 साल बिता दिए हैं या जिनकी उम्र 55 साल है। सुनने के लिए ऊपर के ऑडियो पर क्लिक करें।