बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो गए हैं. दूसरे चरण के तहत आज 94 सीटों पर बिहार की जनता अपना प्रतिनिधि चुन रही है. आज के मतदान के साथ ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो जाएगी. दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
बिहार के क़रीब चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त, पूर्ण वेतनमान जैसी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से नीतीश सरकार से ठनी हुई है. अब शिक्षक संघ और शिक्षकों का कहना है कि वे इस चुनाव में सरकार से आर पार की लड़ाई करने जा रहे हैं. बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक लंबे समय से सेवा शर्त, पूर्ण वेतनमान और अन्य मांगों को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ संघर्षरत हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार के हालिया तीन कृषि बिल और बिजली बिल, 2020 के खिलाफ चल रहे विरोध आंदोलनों को नवंबर महीने में अलग-अलग तारीखों पर विरोध किए जाएंगे. अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों की बात को अनुसना कर रही है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले उनकी सरकार के ‘सात निश्चय’ की सफलता का दावा करते हुए इसके ‘पार्ट-2’ की घोषणा की है. हालांकि आंकड़े बताते हैं कि पार्ट-1 में शामिल कुछ योजनाएं कुछ ज़िलों में ज़मीन पर ही नहीं उतरी हैं और जहां शुरू हुईं, वहां महज़ कुछ फ़ीसदी काम पूरा हुआ है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
एक ओर जहां केंद्र सरकार दावा कर रही है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान की सरकारी खरीद अब तक 20 फीसदी से अधिक की जा चुकी है, लेकिन कुल खरीद में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2 फीसदी से भी कम है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 14 सितंबर को लोकसभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से कुल 15,00,612 मजदूर बिहार लौटे थे. हालांकि, अनधिकृत तौर पर बिहार लौटने वाले मजदूरों की संख्या एक करोड़ के आसपास बताई जा रही है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत सरकार हो या राज्य सरकारें, हर वक्त उनका एक ही नारा होता है आदिवासियों का कल्याण. लेकिन उनका कल्याण करते-करते ये सरकारें अकसर उनको उनके गांव-खेत-खलिहान और उनके जंगलों से बेदखल कर देती हैं. इसका ताजा उदाहरण मध्यप्रदेश का है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आज शायद ही दुनिया का ऐसा कोई देश होगा, जो कोरोनावायरस संक्रमण से अछूता हो. जहां एक तरफ लोगों की जान जा रही हैं, वहीं दूसरी और यह उनके काम-धंधे पर भी असर डाल रहा है. हाल ही में छपी वर्ल्ड इकनोमिक फोरम की रिपोर्ट से पता चला है कि इस महामारी के चलते जॉब मार्केट में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मैदान में उतर रहे 1,064 उम्मीदवारों में से 30 प्रतिशत से अधिक ने हलफनामे में उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है. रिपोर्ट के अनुसार, 23 प्रतिशत या 244 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश के विभिन्न राज्यों में जहां धान की खरीद रफ्तार पकड़ चुकी है वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में अभी धान खरीद की शुरुआत हुई है. जो अनाज मंडियां अक्टूबर महीने तक धान से भर जाती थीं वे अभी खाली पड़ी हैं या सुस्त गति से आगे बढ़ रही हैं. वहीं दूसरी ओर योगी सरकार चौंकाने वाले दावे कर रही है कि पिछले साल 10 अक्टूबर तक प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 837 टन धान खरीद हुई थी जबकि इस वर्ष 15845 टन धान खरीद हुई है विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।