राशन की दुकानों पर ₹3,₹2 और एक रुपए में राशन खरीद कर जिंदगी काटते बहुतेरे लोगों को आपने जरूर देखा होगा. इतने सस्ते में अनाज मिलने की वजह से इनके दो जून के खाने का जुगाड़ हो पाता है. इसके पीछे बड़ी वजह है साल 2013 में बना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून. जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह सबसे गरीब लोगों तक सस्ता अनाज पहुंचाएं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केरल के वायनाड जिले के थिरुनेली गांव की 32 वर्षीय रजनी बलराज साल 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूर है. रिपोर्ट के मुताबिक, रजनी उन 2,159 मनरेगा कामगारों में से एक है,जिन्होंने केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में जीत हासिल की है. मनरेगा के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, हाल ही में चुने गए 15,961 ग्रामीण पंचायत सदस्यों में से 2,007 मनरेगा कार्यकर्ता हैं.
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में व्यापारियों द्वारा कई किसानों को ठगने का मामला सामने आया है. किसानों की ये भी मांग है कि ट्रेडर्स को महज पैन कार्ड रखने मात्र से खरीदी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ताकि किसान खुद को सुरक्षित महसूस कर सके. साथियों, क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की घटनाएं आगे भी होंगी? क्या नया कानून किसानों के साथ छलावा करने का मौका दे रहा है? क्या किसानों से कोर्ट जाने का अधिकार छीनना सही है?.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है. इससे पहले किसान संगठनों ने सरकार से कहा था कि वे सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और 29 दिसंबर को बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा है कि 30 दिसंबर को दोपहर दो बजे विज्ञान भवन में बैठक में शामिल होने आएं. इससे पहले किसान संगठनों की ओर से एक पत्र सरकार को भेजा गया था। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
पीएम किसान सम्मान योजना के तहत 11.40 करोड़ किसान पंजीकृत हैं, लेकिन 7वीं किस्त नौ करोड़ किसानों को देने की बात कही जा रही है. पीएम किसान की वेबसाइट के मुताबिक अगस्त-नवंबर 2020-21 तिमाही की किस्त 10,07,30,803 किसानों को भेजी गई है, जबकि इससे पहले की तिमाही में यह संख्या अधिक थी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
एक नए अध्ययन से पता चला है कि वायु प्रदूषण की वजह से हुई असमय मौतों और बीमारियों के कारण 2019 में भारत में 2.6 लाख करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ, जो सकल घरेलू उत्पाद का 1.4 फीसदी है. अध्ययन में यह भी कहा गया है कि पिछले साल देश में 17 लाख मौतों की वजह वायु प्रदूषण थी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
उत्तर प्रदेश में एक महीने पहले लागू किए गए धर्मांतरण रोधी कानून के तहत पुलिस ने अब तक लगभग 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और औसतन एक दिन में एक से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई है. अध्यादेश को 27 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद से पुलिस ने लगभग एक दर्जन से अधिक एफआईआर दर्ज की है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोविड-19 वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह है. ग्रामीण इसके लिए भुगतान करने को भी तैयार हैं, लेकिन वैक्सीन के दो शॉट के लिए 1,000 रुपए से अधिक पैसा देने वालों की संख्या काफी कम है. ग्रामीण मीडिया प्लेटफार्म की ओर से करवाए गए सर्वे के अनुसार आठ फीसदी लोग ऐसे हैं, जो वैक्सीन के लिए 1,000 से 2,000 रुपए का भुगतान करने को तैयार हैं, जबकि दो तिहाई ग्रामीणों ने कहा कि वे 500 रुपए से अधिक नहीं दे सकते। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन के बीच एक बार फिर से बहुचर्चित स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें चर्चा में हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में एक बार फिर दावा किया कि राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है, की सिफारिशों को कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने फाइलों में दबाकर रखा था और आठ साल बाद इसे निकालकर उन्होंने लागू किया.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना संकट के बीच के सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही है, जो आपके राशन कार्ड के नए नियम से जुड़ी है. जिसमें दावा किया गया जा कि केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को लेकर कुछ नए नियम बनाए हैं. वायरल खबर में दावा किया जा रहा है कि अगर आप अपने राशन कार्ड का तीन महीने तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसे रद्द कर दिया जाएगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।