केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय नए लेबर कोड पर काम कर रहा है. लेबर कोड में कंपनियों को वर्किंग डे की संख्या घटाकर हफ्ते में 4 दिन करने और स्टेट इंश्योरेंस के जरिए कर्मचारियों को फ्री में मेडिकल चेकअप की सुविधा देने जैसी छूट मिल सकती है. नए लेबर कोड के हिसाब से कंपनियां हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करा सकती. श्रम और रोजगार सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा है कि कंपनियों को 3 दिन की पेड लीव और हर दिन 12 घंटे काम करने का नियम बनाने की छूट होगी, लेकिन इसके लिए कर्मचारियों की सहमति जरूरी होगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के कारण देशभर के सभी स्कूल-कॉलेज बंद रहे. हालांकि, देश में कोरोनावायरस के मौजूदा हालातों को देखते हुए धीरे-धीरे स्कूल खुलने लगे हैं. इसी के साथ देशभर के तमाम शिक्षा बोर्ड, परीक्षाओं की तारीखों की भी घोषणा करने लगी हैं. कोरोना वायरस के खतरे के बीच सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 4 मई,2021 से 10 जून, 2021 तक होंगी.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में 01अप्रैल से 31 दिसम्बर 2020 के बीच उज्ज्वला योजना के तहत 14.17 करोड़ सिलेंडर मुफ्त रिफिल किए गए थे. कोरोना काल में देश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रत्येक उज्ज्वला सिलेंडर धारक को तीन रिफिल मुफ्त प्रदान करने की योजना बनाई थी। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
किसान आंदोलन पिछले 70 से अधिक दिनों से देश की राजधानी की सीमाओं पर चल रहा है. लेकिन अब इसका दायरा बढ़कर देश के बाकी हिस्सों में पहुँच गया है, अब गांव, जिलों और तहसील में भी सरकार के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं. खासकर 28 जनवरी के बाद से इस आंदोलन का स्वरूप पूरी तरह से बदलता दिख रहा है इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ग्रेड-1 असिस्टेंट इंजीनियर का नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का दावा किया जा रहा है. कुछ युवाओं को ईमेल के जरिए यह नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है, जिसे ऊर्जा मंत्रालय की ओर से जारी हुआ बताया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मोदी सरकार की बेहद महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दो सालों में किसानों के दावों को खारिज करने के मामलों में करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. पीएमएफबीवाई के तहत साल 2017-18 में किसानों के 92,869 दावों को खारिज किया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
साल 2021 आए अभी 40 दिन भी नहीं बीते हैं, लेकिन केंद्र या राज्य सरकार विभिन्न वजहों का हवाला देकर कम से कम 10 बार इंटरनेट पर पाबंदी लगा चुकी हैं. हालिया मामले दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमाओं के हैं, जहां 26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर परेड बाद प्रशासन ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
मौसम की वजह से खराब होने वाली फसलों के सर्वे के लिए कृषि विभाग ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। इससे प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत वक्त से भुगतान करने में मदद मिलेगी। डायरेक्टोरेट जरनल ऑफ सिविल एविएशन ने इसके लिए विभाग के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम में गेहूं और चावल उगाने वाले 100 जिले शामिल किए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर इस बारे में जानकारी दी।उन्होंने कहा कि यह देश में अब तक की पहली और सबसे बड़ी रिमोट सेंसिंग तकनीक पर आधारित पायलट स्टडी है, जो फसल की उपज के आंकलन के लिए की जाएगी। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का नेतृतिव कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि छह फरवरी को होने वाला चक्का जाम दिल्ली में नहीं होगा। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि जो लोग यहां नहीं आ पाए वो अपने-अपने जगहों पर कल चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे।किसान संगठनों ने चक्का जाम करने का यह ऐलान बजट में किसानों को 'नजरअंदाज' किए जाने, विभिन्न जगहों पर इंटरनेट बंद करने समेत अन्य मुद्दों के विरोध में किया है। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजना के बजट में करीब 73 फीसदी की कटौती की गई है. पिछले साल वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना के तहत 110 करोड़ रुपये का आवंटन किया था. लेकिन अब इसमें कटौती करते हुए इसे 30 करोड़ रुपये कर दिया गया है. यह आवंटित राशि की तुलना में 72.72 फीसदी कम है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।