फरवरी में थोक महंगाई दर बढ़कर 4.17 फीसदी पर पहुंच गई है. इस साल फरवरी में लगातार दूसरे महीने महंगाई की दर में वृद्धि दर्ज की गई है. थोक महंगाई दर अब बढ़कर 27 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गयी है. खाने पीने की चीजें, ईंधन और बिजली की कीमतों में वृद्धि की वजह से थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि आप भी इस खबर की वजह से अपना कोई प्लान बिगाड़ सकते हैं. दरअसल, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि रेलवे अपने सिस्टम में बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारत में कोविड-19 के 25,320 नए मामले सामने आए. यह आंकड़ा इस वर्ष एक दिन में सामने आए मरीजों की सर्वाधिक संख्या है. इसके साथ ही देश में अबतक कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,13,59,048 हो गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दुनिया भर में बढ़ते संघर्ष और जलवायु परिवर्तन के चलते एक बड़ी आबादी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी, कोरोना महामारी ने इस संकट को और बढ़ा दिया है. दुनिया की बड़ी आबादी भुखमरी का शिकार है. इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने दुनिया के सबसे ज्यादा खाद्य असुरक्षित 4.9 करोड़ लोगों के जीवन को 2021 में संवारने का लक्ष्य रखा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
स्वीडन स्थित एक इंस्टिट्यूट ने अपने रिसर्च में कहा है कि भारत अब ‘चुनावी लोकतंत्र’ नहीं रहा, बल्कि ‘चुनावी तानाशाही’ में तब्दील हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में भाजपा और नरेंद्र मोदी की जीत के बाद से देश का लोकतांत्रित स्वरूप काफी कमजोर हुआ है और अब ये ‘तानाशाही’ की स्थिति में आ गया है. गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय मे स्थित एक स्वतंत्र शोध संस्थान वी-डेम संस्थान ने अपनी पिछली रिपोर्ट में कहा था कि भारत अपने लोकतंत्र का दर्जा खोने के कगार पर है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दुनिया की कुल बाल वधुओं में से लगभग आधी भारत सहित पांच देशों में हैं. यह जानकारी यूनिसेफ द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जारी एक नए विश्लेषण से सामने आई है. ‘कोविड-19: अ थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज’ विषयक विश्लेषण के अनुसार, दशक के अंत से पहले एक करोड़ अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं. इससे इस प्रथा को कम करने की वर्षों की प्रगति को खतरा उत्पन्न हो सकता है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
पांच साल पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की जिदंगी में बदलाव लाने के लिए बड़े अभियान की शुरुआत की थी. इसके तहत, मोदी सरकार ने सब्सिडाइज्ड दरों पर एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराने की योजना लॉन्च की थी. सरकार का मानना था कि इससे धुआं के बीच खाना बनाने से महिलाओं को छुटकारा मिलेगा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
इस साल कोरोना वायरस के खतरे के बीच ही छात्र-छात्राओं को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं देनी होंगी. इस साल होने वाली सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से 14 जून तक चलेंगी. बोर्ड परीक्षाओं की तारीख नजदीक आते ही बच्चों ने पढ़ाई करनी भी शुरू कर दी है. इसी बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई से जुड़ा एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना गरीब आबादी वाले राज्यों के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका फायदा उन राज्यों ने अधिक उठाया, जहां बेहतर सुशासन था. इन राज्यों ने मनरेगा का पैसा अधिक से अधिक खर्च किया, लेकिन गरीब आबादी वाले राज्य मनरेगा का फायदा नहीं उठा पाए. यह बात सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट और डाउन टू पत्रिका पत्रिका के वार्षिक प्रकाशन स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2021 में सामने आई है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
आप हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के अवसर पर महिलाओं को स्पेशल फील करवाने वाली कई खबरें और सरकारी बयानों को पढ़ते होंगे, लेकिन आज हज़ारों महिलाएं जो सड़क से लेकर कोर्ट तक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं उन्होंने इसकी अलग ही परिभाषा गढ़ दी है. एक ओर शाहीन बाग़ से लेकर किसान आंदोलन तक नारे लगाती औरतों ने सत्ता की नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी ओर प्रिया रमानी की जीत ने सत्ता में बैठे ताक़तवर लोगों के खिलाफ महिलाओं को खुलकर बोलने का हौसला दिया है.