भारत सरकार ने कहा है कि किसी को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट को दिए एक हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया है कि टीकाकरण को लेकर जारी उसके दिशा-निर्देश बिना किसी व्यक्ति की असहमति के उसे टीका लगाने को नहीं कहते. विकलांगों को टीकाकरण का सबूत दिखाने से छूट देने के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि ऐसी कोई मानक प्रक्रिया नहीं है जिसके तहत कोविड वैक्सीन के सर्टिफिकेट को दिखाना अनिवार्य होगा.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
महामारी के दौरान बेरोजगारी का जो दौर आया था उसे गुजरने में अभी और वक्त लगेगा. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 2022 के दौरान दुनिया भर में बेरोजगार लोगों की संख्या 20.7 करोड़ रहने का अनुमान है. गौरतलब है कि 2019 में यह आंकड़ा 18.6 करोड़ था. इसका मतलब है कि इस दौरान बेरोजगार लोगों की संख्या में 11 फीसदी से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जोकि 2.1 करोड़ है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि एक अप्रैल, 2020 से अब तक कुल 1,47,492 बच्चों ने कोविड-19 और अन्य कारणों से अपने माता या पिता में से किसी एक या दोनों को खो दिया है.कोविड-19 महामारी के दौरान माता-पिता को खो चुके बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर स्वत: संज्ञान वाले मामले में एनसीपीसीआर ने कहा कि इसके आंकड़े राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने ‘बाल स्वराज पोर्टल- कोविड केयर’ पर 11 जनवरी तक अपलोड किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर का कहर जारी है. वैज्ञानिकों ने साफ कर दिया है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीनेशन से अच्छा उपाय कोई नहीं है. पहले तो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन इस महीने से 15 से 18 आयुवर्ग के लिए भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो गया। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में कोरोना महामारी ने पहले से ही बदहाल आय असमानता को बदतर कर दिया है. ऑक्सफैम की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि साल 2021 में भारत के 84 फीसदी परिवारों की आय घटी है, पर इसी समान अवधि में देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़कर 142 हो गई. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑक्सफैम की रिपोर्ट ‘इनइक्वैलिटी किल्स’ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दावोस एजेंडा से पहले रविवार को जारी की गई.
कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर दुनिया में तेजी से फैल रहा है. भारत में भी दैनिक नए मामले अब 2 लाख से ऊपर जा चुके हैं. खासतौर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता है. ऐसे में में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू और शनिवार-इतवार को लॉकडाउन लगाया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कई मंत्री और विधायकों द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद अब किसान संगठनों ने भी भाजपा की नाक में दम करने के लिए कमर कस ली है. संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते शनिवार को अपनी समीक्षा बैठक में यह घोषणा की कि संगठन भाजपा के खिलाफ अपने ‘मिशन यूपी’ अभियान को फिर से शुरू करेगा। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
क्या आपके व्हाट्सऐप पर ऐसा कोई मैसेज आया है, जिसमें यह कहा गया है कि केंद्र सरकार लोगों को फ्री लैपटॉप बांट रही है. इस मैसेज में बताया गया है कि सरकार अपनी योजना के तहत लोगों को फ्री में लैपटॉप दे रही है.विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्र सरकार ने पिछले सात वर्षों के दौरान लाखों भारतीय महिलाओं को उनके 84,000 करोड़ रूपये के मातृत्व लाभ के क़ानूनी हक से वंचित कर रखा है. 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ने महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ का प्रावधान तैयार किया था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय के अधीन चल रहे कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग का बजट लगातार घट रहा है. संसद के बीते शीतकालीन सत्र में कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण की संसदीय समिति की रिपोर्ट में यह बात सामने आई. कमेटी ने कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान की गिरती दशा पर नाराजगी भी जताई। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।