केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विवादित नागरिकता संशोधन कानून यानि सीएए संबंधी नियम बनाने के लिए तीन महीने का समय और मांगा है. नियम के तहत किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर उससे संबंधित नियम बनाए जाने चाहिए। विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
