भारत में 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने देश में महिलाओं की पोषण स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला. अमेरिका में शोधकर्ताओं के एक समूह के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है. कृषि एवं पोषण के लिए टाटा-कोर्नेल इंस्टिट्यूट द्वारा आर्थिक रूप से पिछड़े चार जिलों- उत्तर प्रदेश के महराजगंज, बिहार के मुंगेर, ओडिशा के कंधमाल और कालाहांडी में किए गए अध्ययन में पाया गया कि मई 2019 की तुलना में मई 2020 में घरेलू खाद्य सामग्रियों पर खर्च और महिलाओं की आहार विविधता में गिरावट आई है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन को और तेज करने के लिए पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की लगभग 200 महिला किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर ‘किसान संसद’ का आयोजन किया। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश के सात राज्यों के 22 जिलों में कोरोना के दैनिक मामलों में वृद्धि हुई है, जो चिंताजनक है. इनमें सात जिले केरल, दो महाराष्ट्र और बाकी पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवादादाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, देश में ऐसे 22 जिले हैं, जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश ने हाल ही में कोरोना की दूसरी घातक लहर का भयानक सामना किया है. वहीं डब्ल्यूएचओ से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी यह कई बार दोहरा चुका है कि कोरोना से बचाव वैक्सीन सहित मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है. इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कोरोना का मामूली फ्लू बताकर वैक्सीन से जुड़े कई भ्रामक दावे किए गए हैं... ऐसे में अगर इस वायरल पोस्ट की सच्चाई की बात करें तो यह पूरी तरह से फेक हैं पूरी ख़बर सुनने के लिए क्लिक करें ऑडियो पर...
दुनिया भर में समय से पहले होने वाली मौतों के लिए हवा में घुले सूक्ष्म कण जिम्मेदार है. भारत में भी वायु प्रदूषण की वजह से लाखों लोग असमय मौत का शिकार हो जाते हैं. अब एक नए शोध में पता चला है कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में अमीरों की भूमिका अहम होती है, लेकिन वायु प्रदूषण की वजह से अमीराें की तुलना में गरीब अधिक मरते हैं. शोध के मुताबिक सबसे अधिक अमीर व्यक्ति अपनी भारी भरकम जीवन शैली जीने के लिए बहुत सारी चीजों का उपभोग करता है, जिससे वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी होती हैं.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 47,996 कामगारों के लिए सोमवार को पांच-पांच हजार रुपये की कोविड-राहत को मंजूरी दी. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को 28 मई से 18 जुलाई के बीच जिन कामगारों के आवेदन को स्वीकृति मिली है, उन्हें राहत राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश के 66 प्रतिशत स्कूलों, 60 प्रतिशत आंगनबाड़ी केंद्रों और 69 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक नल से पानी की आपूर्ति हेतु कनेक्शन पहुंचाए जा चुके हैं, यह दावा जल शक्ति मंत्रालय ने किया है. इन आंकड़ों से ये साफ हो गया है कि देश के एक तिहाई से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में नल का से अधिक स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों तक नल से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दुनिया के कई देशों में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है. इंग्लैंड और कई अफ्रीकी देशों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बन रही है. भारत की बात करें तो यहां भी पिछले कुछ दिनों से रोजाना के मामलों में उतार-चढ़ाव जारी है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश के 229 जिलों में अब तक सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि 22 जिले ऐसे हैं, जहां सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है. इसका असर खरीफ सीजन की बुआई पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले वर्ष जुलाई के तीसरे सप्ताह के अंत तक 791.84 लाख हेक्टेयर में फसल की बुआई हो चुकी थी, जबकि इस साल 721.36 लाख हेक्टेयर में बुआई हो पाई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
भारतीय सेना में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. हाल ही में एक वेबसाइट पर भारतीय सेना से संबंधित विभिन्न पदों पर रिक्तियां निकाली गई थीं, जिसके बाद कई युवक और युवतियों ने जॉब के लिए आवेदन करने की ठान ली. अब भारत सरकार की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा गया है कि सेना की नौकरी को लेकर जारी किया गया नोटिफिकेशन और वेबसाइट दोनों फर्जी हैं.