केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय में कनिष्ठ मंत्री, साध्वी निरंजन ज्योति ने संसद में कहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी. इस समय इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 साल तक उम्र वालों के लिए 200 रु महीना और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वालों के लिए 500 रु महीना पेंशन दी जाती है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
कोरोनोवायरस महामारी के दौर में भारत के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल 17 महीनों यानी करीब 500 दिनों से बंद रहे. इस दौरान साधन संपन्न कुछ बच्चे ही अपनी पढ़ाई जारी रख पाए हैं. जबकि गरीब तबकों के अधिकांश बच्चे न केवल पढ़ाई से कट गए हैं बल्कि स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील से भी वंचित हो गए जिसका उनके पोषण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
आज ज्यादातर लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, जिस वजह से कोई भी शख्स कहीं से भी लेन-देन कर सकता है. वैसे ये चीजें बहुत सी सहूलियतें देती हैं, लेकिन हर वक्त इस पर फ्रॉड का खतरा मंडराता रहता है. ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले लोग लगातार स्मार्टफोन यूजर्स को चूना लगाने की फिराक में रहते हैं. इसके लिए वो रोजाना नए-नए तरीके इजात करते हैं. अब इसी तरह के एक फ्रॉड को लेकर प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो ने चेतावनी जारी की है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कथित तौर पर भूख से मौत के मामले की सुनवाई के दौरान को राज्य सरकार को फटकार लगाई और कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं, आज भी एक महिला पेड़ पर दिन गुजार रही है, यह सभ्य समाज के लिए कितनी शर्म की बात है. बोकारो जिले के कसमार ब्लॉक के शंकरडीह गांव निवासी भूखल घासी की 2020 में कथित तौर पर भूख से मौत हो गई थी. इसके छह महीने बाद उनकी बेटी और बेटे की भी मौत इसी तरह से हो गई थी.
सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबर दिखाई जाती है. जिसे देखकर लोग भ्रम में फंस जाते हैं. कुछ तो बिना तथ्यों के जांच किए हैं उसे सही मान लेते हैं और वैसे ही रिएक्ट करते हैं. जबकि उन खबरों की सच्चाई कुछ और ही होती है. अभी एक यूट्युब का वीडियो वायरल हो रहा है.
हरियाणा सरकार के किसान विरोधी और बर्बर व्यवहार की हर तरफ से कड़ी निंदा हो रही है. ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने घोषणा की कि वे 2 सितंबर को एक विरोध प्रदर्शन आयोजित करेंगे. एआईएलयू ने कहा कि वे कल सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा भवन तक विरोध मार्च निकालेंगे. बिहार के गया में, 25 सितंबर को भारत बंद की तैयारी के लिए एक संयुक्त किसान सम्मेलन ने, किसानों के खिलाफ पुलिस द्वारा की गई करनाल हिंसा की कड़ी निंदा की.
अगस्त के महीने में बच्चे मरते ही हैं. उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकार बनने के बाद ही यह विवादित बयान 2017 में दिया था, जब गोरखपुर में 30 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कर्नाटक के एक जिले के उपायुक्त ने एक अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कोविड-19 टीका न लगवाने वाले लोगों को राशन और पेंशन नहीं दिया जाएगा. चामराजनगर जिले के उपायुक्त एमआर रवि के दो बयानों को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि दो लाख से अधिक लोगों वाले दो अलग-अलग समूहों को टीकाकरण कराना अनिवार्य होगा। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कोरोना महामारी के आने के बाद लोगों की मोबाइल और इंटरनेट पर निर्भरता काफी बढ़ गई है. इंटरनेट से हम कई जानकारी लेते हैं लेकिन कई बार भ्रामक बातें भी इस माध्यम पर हमें मिल जाती हैं. ऐसा ही एक मैसेज सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी को लोन की जरूरत है तो वो मुद्रा योजना के तहत लोन ले सकता है, जिसमें सिर्फ 2 फीसदी ब्याज देना पड़ेगा. वायरल हो रहे मैसेज में कहा गया है कि मुद्रा योजना में केंद्र सरकार कम ब्याज दरों पर लोन दे रही है विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
2019 के दौरान भारत में 340,622 नवजातों ने जन्म से पूर्व गर्भ में ही दम तोड़ दिया था. वहीं यदि प्रति हजार जन्में बच्चों की बात करें तो इस दौरान उनमें से करीब 13.9 शिशु मृत पैदा हुए थे. यह स्पष्ट तौर पर दिखाता है कि आज भी देश में गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता, जितना दिया जाना चाहिए। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।