राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शीर्ष निर्णायक समिति की वार्षिक बैठक से पहले इसकी महिला शाखा राष्ट्र सेविका समिति ने रविवार को कहा कि लड़कियों को उपयुक्त शिक्षा अर्जित करने के बाद ही विवाह करना चाहिए लेकिन शादी की उम्र ‘थोपने’ से वांछित परिणाम शायद नहीं मिल पाएंगे। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
इऩ दिनों सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो व मैसेज वायरल हो रहा है. जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस फॅार्म को भरें और प्रधानमंत्री मानधन योजना से जुड़ें. जिसके बाद आपको हर माह 1800 रुपए मिलेंगे। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
कामकाजी उम्र की करीब 2.4 अरब महिलाओं को समान आर्थिक मौके नहीं मिलते हैं और 178 देशों में ऐसी कानूनी अड़चने हैं जो महिलाओं को अपना पूरा आर्थिक योगदान देने से रोक लेती हैं. यह कहना है वर्ल्ड बैंक की विमेन, बिजनेस एंड द लॉ 2022 रिपोर्ट का.इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
इन दिनों देश के कई राज्यों में मतदान चल रहे हैं. ऐसे में अफवाहों का बाजार गर्म हैं. वोटिंग के दिन कई तरह के मैसेज वायरल हुए. इनमें एक मैसेज वोटिंग से जुड़ा था। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली में 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई और पिछले साल की तुलना में बलात्कार के मामलों में 21.69 प्रतिशत की इजाफा दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि इसके अलावा, 2021 में 2,429 छेड़छाड़ के मामले दर्ज किए गए, जो 17.51 प्रतिशत की वृद्धि है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश भर में रोजाना सामने आ रही सरकारी नौकरियों के नाम पर ठगी और धोखाधड़ी की खबरों के बीच, आयकर विभाग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है. नौकरी के ऑफर को लेकर धोखाधड़ी के शिकार होने से बचाने के लिए जनता को आगाह करते हुए, आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि उम्मीदवारों को केवल एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी विज्ञापन पर ही विचार करना चाहिए.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
मौजूदा रबी सीजन में रासायानिक उर्वरक की भारी कमी और दोगुने दामों में उसकी कालाबाजारी से पूरे बिहार के किसान चिंतित हैं. उनका कहना है कि इसका असर रबी की फसल पर पड़ सकता है, जिससे उन्हें नुकसान होगा. बिहार के किसानों को केंद्र सरकार की ओर से कम आपूर्ति के चलते पिछले साल खरीफ सीजन के दौरान भी उर्वरकों की कमी का सामना करना पड़ा था. रिपोर्टों के मुताबिक, राज्य के बाढ़ की आशंका वाले उत्तरी जिलों और सूखे की मार झेलने वाले दक्षिणी जिलों, दोनों क्षेत्रों के हजारों किसानों को यूरिया पाने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है.
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि देश भर में 17,914 सड़क पर रहने वाले बच्चे हैं.आयोग ने यह भी कहा कि सड़कों पर रहने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, 17,914 बच्चे सड़कों पर रहते हैं, जिनमें से 9,530 बच्चे अपने परिवार के साथ सड़कों पर रहते हैं,834 बच्चे अकेले सड़कों पर रहते हैं और 7,550 बच्चे दिन में सड़कों पर रहते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बीते 23 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. मानदेय में वृद्धि, पेंशन, बीमा जैसी सुविधाओं और सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग को लेकर धरने पर बैठी इन कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा घोषणाओं और आश्वासनों के बावजूद उन्हें अभी तक उनका सही बकाया नहीं मिला है. बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और सहायिकाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है.विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए क्लिक करें ऑडियो पर और सुनें पूरी खबर।
भारतीय उद्योग परिसंघ के तत्वावधान में बजट के बाद केंद्र सरकार के साथ बैठक की. इस अजेंडे में ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त धन आवंटन की मांग की गई है.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के तहत धन और रोजगार के मसले हमेशा किसान संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जाने वाले गए मुद्दे रहे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब कॉरपरेट समुदाय ने इस मांग पर जोर दिया है. केंद्र को चालू वित्त वर्ष में मनरेगा के लिए आवंटन 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 98,000 करोड़ रुपये करना पड़ा था.