बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था किसी से छुपी नहीं है. यहां की खस्ताहाल स्कूल की इमारतें, शिक्षकों के खाली पद, क्लास में बच्चों की अनुपस्थितियां, बच्चों को किताबों की कमी बिहार में आम बात है. अक्सर इन सबको लेकर खबर पढ़ने और सुनने को मिल ही जाती है. पिछले दो वर्षों में कोरोना के चलते समय समय पर बंद किए गए स्कूलों के चलते बच्चों के भविष्य को चौपट कर दिया है. जानकारों का कहना है कि 2.75 लाख शिक्षक के पद नीचले स्तर पर खाली हैं और कॉलेज लेवल पर अभी भी करीब 70 प्रतिशत शिक्षक के पद खाली हैं.
पूरा देश कोरोना की मार झेल रहा है. इस बीच सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किये जा रहे है. कोरोना के इलाज से लेकर लॉकडाउन के नियम और यहां तक की सरकार की ओर से चलायी जा रही योजनाओं पर भी कई मैसेज वायरल हो रहे हैं. इन्हीं में से एक मैसेज के ऑनलाइन क्लास के लिए 100 मिलियन यूजर्स को तीन महीने का फ्री रिचार्ज सरकार की ओर से दिया जा रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
प्यू रिसर्च सेंटर की एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि भारतीय लोग राजनीति में महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका निभाते हुए देखने के इच्छुक हैं लेकिन जब बात घर या रोजगार में नेतृत्व की आती है तो लैंगिक भेदभाव साफ दिखाई देता है. इस रिपोर्ट का शीर्षक ‘हाउ इंडियंस व्यू जेंडर रोल्स इन फैमिलीज एंड सोसाइटी’ है. इस रिपोर्ट को नवंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच 29,999 भारतीय वयस्कों पर किए गए सर्वेक्षण के बाद प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा तैयार किया गया है.
दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के चार अस्पतालों में साढ़े छह साल में औसतन करीब 70 बच्चों की हर महीने मौत हुई है.सबसे ज्यादा बदतर हाल सफदरजंग अस्पताल का है, जहां 81 महीनों के दौरान हर माह तकरीबन 50 नवजातों की जिंदगी चली गई. एक आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है.आरटीआई आवेदन में जनवरी 2015 से जुलाई 2021के बीच इन अस्पतालों में जन्म के बाद जान गंवाने वाले नवजातों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी गई थी.
प्रदेश भर से आशा कार्यकर्ताओं को ₹10000 महीने और आशा सहयोगिनी को ₹15000 वेतन देने की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव करने का आव्हान किया था लेकिन पुलिस ने इन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी और सुबह से ही यूनियन के नेताओं की गिरफ़्तारी शुरू कर दी. जिसको लेकर विपक्षी दल और यूनियन बीजेपी सरकार पर हमलावर है. इन सबके बाद भी प्रदेश से सैकड़ों आशा-ऊषा कार्यकर्ता भोपाल में जुटीं.
साल 200 में आयी नई शिक्षा नीति के तहत क्या 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं खत्म की जा रही हैं. सोशल मीडिया पर नई शिक्षा नीति को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना की शहरी झुग्गियों में किए गए एक सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ है कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान 67 प्रतिशत लड़कियां ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल नहीं हुईं। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
आजकल एक मैसेज व्हाट्सऐप और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर बहुत वायरल है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि वह 500 रुपये का नोट नकली है जिसमें आरबीआई के गवर्नर का साइन हरी पट्टी के पास न होकर गांधीजी की तस्वीर के पास है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।
देश में तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर या इससे अधिक संपत्ति वाले अत्यधिक धनी लोगों की संख्या में पिछले साल 11प्रतिशत की वृद्धि हुई. रियल एस्टेट के बारे में परामर्श देने वाली नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। पूरी जानकारी के लिए लिंक को अभी क्लिक करें।
जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति ने जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी कि यदि भारत में उत्सर्जन में कटौती नहीं की गई तो मानवीय अस्तित्व की दृष्टि से असहनीय गर्मी से लेकर, भोजन और पानी की कमी तथा समुद्र के जल-स्तर में बढ़ोतरी से गंभीर आर्थिक क्षति तक हो सकती है। इस खबर को सुनने के लिए ऑडियो पर क्लिक करें।